Tag:

ambedkar

By राजेश ओ.पी.सिंह

विश्व में ज्ञान के स्तम्भ माने जाने वाले भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर को केवल दलितों के उद्धारक बता कर सर्वसमाज और महिलाओं को उनके जीवनपर्यंत दिए गए योगदान को सीमित किया जाता रहा है। परन्तु यदि हम उनके लिखे लेखों, भाषणों और जीवन में किए गए महान कार्यों और आंदोलनों को देखें तो पाएंगे कि बाबा साहब ने प्रत्येक भारतीय के उत्थान के लिए कार्य किया है और सबसे खास देश की आधी आबादी (महिलाओं) के उत्थान के लिए अनेकों महान कार्य और त्याग किए हैं।

बाबा साहब का मानना था कि महिलाओं के सहयोग के बिना कोई भी समाज या देश विकास नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने कहा भी था कि ” मैं प्रत्येक समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति से मापता हूं”, अर्थात केवल वही समाज या देश विकास की ओर जा रहा है जहां पर महिलाओं का भी विकास एक साथ हो रहा है।

बाबा साहब जीवनपर्यंत महिलाओं के विकास लिए कार्य करते रहे जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है,जिनका आज भी उतना ही महत्व है जितना उस दौर में था।

1. 20 मार्च 1927 को महाड़ के सार्वजनिक कुएं में से दलितों को पानी भरने के लिए सत्याग्रह किया और इसी दिन उन्होंने दलित महिलाओं को साफ सुथरी साड़ियां पहनने को कहा। बाबा साहब द्वारा पानी के लिए किया गया ये पहला सत्याग्रह का सबसे ज्यादा सम्बन्ध महिलाओं से ही था क्यूंकि महिलाएं ही घर में पानी लाने के लिए ज़िम्मेदार मानी जाती है, इसलिए अब दलित महिलाओं को पानी लाने के लिए दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं रही।

2. हिन्दू धार्मिक ग्रंथ ‘ मनुस्मृति ‘ जो कि समाज में सभी प्रकार की असमानताओं का जनक है, मनुस्मृति के अनुसार प्रत्येक पति चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो को अपनी पत्नी पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, बचपन में अपने पिता, शादी के बाद अपने पति और वृद्ध अवस्था में अपने बेटों के नियंत्रण में रहना चाहिए, महिलाओं को संपति के अधिकार से वंचित रखा गया, सती और बाल विवाह जैसी कुरीतियों में झोंका गया, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो कोई धार्मिक ग्रंथ असमानता के जनक है ,एक व्यक्ति को श्रेष्ठ और एक को हीन बताते हैं, जो सदियों से शोषण का आधार बने हुए हैं उन सभी ग्रंथों को जलाया जाना चाहिए तभी समाज में एकता और समानता स्थापित की जा सकेगी, इसलिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर,1927 को समानता स्थापित करने के लिए ” मनुस्मृति” का दहन करके संदेश दिया कि हम ऐसे किसी भी धार्मिक ग्रंथ को नहीं मानते जो असमानता पैदा करते हैं। और मनुस्मृति में महिलाओं के लिए जो जो चीजें प्रतिबंधित थी वो वो सब बाबा साहब “भारतीय संविधान” और “हिन्दू कोड बिल” में लेके आए।

3. वर्ष 1928 में ही बाबा साहब “मैटरनिटी बेनिफिट बिल” बॉम्बे विधानपरिषद में लेके आए और कहा कि जब कोई महिला मां बनने के लिए छुट्टियों पर होती है तब भी उस महिला को उसकी तनख्वाह का कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना ध्यान अच्छे से रख सके और उसे पैसों के लिए इधर उधर कोई सहारा ना देखना पड़े। बाबा साहब द्वारा रखे इस बिल को बॉम्बे विधानपरिषद ने 1929 में स्वीकृति प्रदान कर दी और आजादी के बाद इसी बिल को “मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961” के रूप में भारत के सभी राज्यों लागू किया।

4. भारतवर्ष में डॉ. अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने “एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन” बिना किसी लिंग भेदभाव के लिए मांग रखी।

महिलाओं का एक लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन का संघर्ष विश्व भर में चल रहा था तभी बाबा साहब ने वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री रहते हुए औद्योगिक कामगारों के लिए भारत में इसकी मांग उठाई और जब इन्हें भारतीय संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 39(4) में उन्होंने इसकी संवैधानिक व्यवस्था की।

5. इसके साथ साथ आजादी मिलते ही संविधान में जब पुरुषों को मताधिकार मिला तो महिलाओं को भी मिला। अर्थात बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को पुरुषों के बराबर मत मिला। यदि हम देखें तो इंगलैंड जैसे विकसित देश में मताधिकर के लिए महिलाओं को लंबे संघर्षों और आंदोलनों से गुजरना पड़ा और तब जाकर 1928 में वहां की महिलाएं मत डालने के लिए योग्य हुई, ऐसे ही अमेरिका में 1920 और फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने के लिए 1944 तक लम्बा इंतजार करना पड़ा। ये बाबा साहब ही थे जिन्होंने बिना किसी असमानता के तुरंत सभी महिलाओं को उनकी सामाजिक, आर्थिक ,राजनीतिक और शिक्षा आदि को एक तरफ रख कर सबसे पहले बराबर मताधिकार प्रदान किया।

6. बाबा साहब द्वारा महिलाओं के लिए किया गया सबसे बड़ा कार्य और त्याग “हिन्दू कोड बिल” था, बाबा साहब ने महिलाओं के उत्थान के लिए लगभग सभी प्रबंध भारतीय संविधान में कर दिए थे परन्तु जो कुछ रह गए थे और जिनका संबंध केवल महिलाओं से था को “हिन्दू कोड बिल” के माध्यम से पूरा करना चाहते थे। कानून मंत्री रहते हुए बाबा साहब ने हिन्दू कोड बिल का निर्माण किया जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं को अपने पिता और पति की संपति में अधिकार दिए जाने का प्रावधान था, परंतु इस बिल को भारतीय संसद में रूढ़िवादी लोगों ने पास नहीं होने दिया और इस से बाबा साहब इतने आहत हुए कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय इतिहास में ये केवल एकमात्र उदाहरण है जब किसी पुरुष मंत्री ने महिलाओं के उत्थान के लिए लाए गए बिल के पास ना होने कि वजह से इस्तीफा दे दिया हो, परंतु ये बात भारत की अधिकतर महिलाएं नहीं जानती कि उनके अधिकारों के लिए बाबा साहब ने अपना मंत्री पद तक त्याग दिया था। परन्तु अब धीरे धीरे इतने वर्षों में हिन्दू कोड बिल को अंशो अंशो में पास कर लिया गया है और ये बाबा साहब ही थे जिनकी बदौलत आज महिलाएं इन अधिकारों को प्राप्त कर पा रही है।

अंत में हम ये ही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने अपने सम्पूर्ण जीवन का एक बड़ा हिस्सा केवल महिलाओं के उत्थान और उद्धार में लगाया परंतु भारतीय महिलाएं बाबा साहब के योगदानों से अनभिज्ञ (अनजान) है।

भारत में आज भी बाबा साहब को पढ़े और पढ़ाए जाने कि आवश्यकता है ताकि समाज में और महिलाओं में जागरूकता पैदा की जा सके और भारत को विकास के पथ पर अग्रसर किया जा सके।

0 comments 29 views
35 FacebookTwitterPinterestEmail

By Dr. Elsa Lycias Joel

As we celebrate Buddha purnima (on 26th May, 2021), I am reminded of a great quote — ‘Women are the sun of the family.’ With the sun shining bright and beautiful in Tamil Nadu and DMK’s long engagement with women’s welfare programmes, be it micro credit or several assistance schemes for women, women are hopeful. Beyond the good and bad of the poll promises, women-centric government schemes have undoubtedly changed lives. 

On 14 October 1956, at Deekshabhoomi, Nagpur, over 20 years after he declared his intent to convert to Buddhism, Dr. Ambedkar along with 365,000 of his followers  decided to embrace Buddhism. He is perhaps one of the biggest champions of women empowerment to have existed in India. His roar, “I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved” is still heard all over. The Hindu Code Bill  challenged the basic patriarchal foundation. Women’s empowerment in the Buddhist period, even before 25 centuries, carried a contemporary significance because empowerment would bring enlightenment irrespective of gender and thus enable humanity as a whole to tread the path of righteousness, truth, peace, progress, prosperity and justice. Going by history, Buddhism is known to have flourished in Tamil Nadu in two phases, firstly in the early years of the Pallava rule 400-650 AD, and secondly in the Chola period mid 9th to the early 14th century AD with centres of Buddhism in Kanchipuram, Kaveripattinam, Uraiyur and Nagapattinam. At some  point of time, Buddhism declined in Tamil Nadu after contributing a great deal to the enrichment of Tamil culture and spiritual consciousness. 

Teachings and practices of Buddhism assert that in the woman lies the womb of progress. Progressive societies owe a lot to this ideology that enabled women to have control over their own life.  To give women full freedom to participate in a religious life inspite of being criticized by the prevailing establishment is a task and Buddhist teachings are halfway there.  People still live to tell the history untold in textbooks. That is, people who resisted the imposition of Hinduism’s varna system were marginalised. Existential issues facing marginalized women are subjugation and arbitrariness masquerading as cultural practices. Lakhs of people are embracing Buddhism in various parts of India going on to prove the relevance of the faith in today’s society. Almost 87% of the 8.4 million Buddhists in India are converts. According to an IndiaSpend analysis of 2011 Census data, female literacy among Buddhists in India is higher (74.04%) than the total population average (64.63%). 

India being the birthplace of Buddhism, this religion is part of India’s spiritual heritage. Indian women must be proud to know that the core Buddhist doctrine and its salvific path are essentially inclusive and do not discriminate between genders as much as the major religion of India. That’s why women were admitted into the monastic order. Today, centuries after Buddha advocated the right of women to be ordained, I’m not surprised to know that the status of nuns has declined. Sadly, deep sexism exists in religious institutions although the founder of the religion made sure the influence of Buddhism should be such that women must always have fair play. In a country where women are reminded in no uncertain terms that this is no ideal country for women — within or outside the home, it’s not unusual to know that nuns are placed at an inferior position as compared to monks like in every other religion. That nuns should speak after the monks have spoken, sit behind the monks in rituals and ceremonies, cannot hold the highest positions in any ceremony and bow down to a monk who has just been initiated shows how inferior the women have been placed in Buddhism too.  Above all, the religious assertion that a female nun can never reach Buddhahood though she can become an arhat is farcical. Modern scholars are unsure if these rules even go back to the times of Buddha at all.  

Many a time I wonder if a religion that went beyond times to lay the essential foundations for eradicating discrimination towards women has patterns of misogyny in the form of Eight Garudhammas or  it is the cultivation of the mind (bhāvanā) that ultimately uproot the innate conditioning of all genders. There were times when nuns of Ladakh had no food to eat and a few even served their own families as domestic help. Despite the region being home to 28 nunneries, nuns never had a designated place to pray or live until 2012. Chattnyanling nunnery built by the Ladakh Nuns Association with the help of local villagers came as a much needed relief. Before the champions of women’s emancipation who advocated educational facilities and opportunities for women to make them efficient and active units in the process of religious, socio-economic and political development ushered in, women were considered inferior in India. And men seemed to have influenced the compiling, editing and interpreting of the religious doctrines. That’s why we see shades of misogyny in Christianity, Islam, Sikhism Jainism and Judaism and a whole lot in Hinduism. This inferiority issue is sure to have a greater impact in the Indian society for a long duration of time. Whatever be the Buddhist ethos, it’s effect will be negated in varying degrees by masculine superiority, by misinterpreting at least. I wish I could ask Buddha the reasons behind his initial refusal to grant the request of his aunt and foster mother, Prajāpati Gautami and her women to become monastics three times. Blame it on societal pressure and emotional barriers. After all, interacting positively with society and it’s prevailing norms helps a religion to thrive, doesn’t it!  About the 85 extra rules for the nuns and eight special rules  influencing the position of women in Asian societies that are slow to evolve, one must know that the teachings of the Buddha were only committed to writing long after his demise and whether the accounts had any veracity is still debatable. 

Leaders of Buddha’s Light International, Taiwan have publicly rejected part of the Eight Garudhammas and other rules and teachings that imply that women are inferior to men. Before and after the pandemic hit, the world has come to know Taiwan fares better with a woman at the helm of affairs. Fortunately, Buddhism has found its way everywhere. In Sweden organized Buddhism has its roots in the 1970s and traditions flourish. Sweden has almost closed 82% of its gender gap. In highly modernized societies, deeply rooted Buddhist traditions have persisted, have been adapted to changing conditions, including only those which are necessary for an inclusive society and ignoring few writings of disciples prejudiced towards women. As the most trusted religion in New Zealand, Buddhism has in a way, directly or indirectly, contributed towards a rapid social and economic change wherein women are well treated and respected and  discrimination on the basis of gender is illegal. Examples are many. So, Buddhism is also like a seed. If it falls on good soil, then it produces a crop, yielding a hundred, sixty or thirty times what was sown. 

Ideals of unconditional loving kindness and respect espoused by Buddhism will be relevant today if the gap between the ideal and practice is bridged with wisdom and nobility. Discriminatory practices and attitudes still exist in Buddhist spheres as doubts about the accuracy of the scriptures exist and misrepresentations are not clarified but viewed through the opaque prism of each culture as it spread across different regions. In India, monastic women are taking on key roles and with feminism gradually evolving, outdated religious prejudice and barriers are beginning to crumble. Virulent passages that present an ambiguous view of women must be ignored if not removed for Buddhism to flourish, so that more women walk the path of liberation to become arhats and to educate all about the consequences of discrimination. Around the world, an unacceptably large number of women are the victims of domestic violence, rape and even murder each year. Buddhism at its pristine and transformative core is genderless. It’s high time we promote any ethico-psychological system that facilitates the innate moulding of minds that makes social reforms a reality. On this Buddha Purnima, may we all reiterate the belief in Ahimsa (non-violence) and Karuna (compassion).  

To this day, religious scholars and feminists are trying to figure out what it was about that time or moment when Prince Siddhartha Gautama decided to leave behind his wife, Yasodhara, and son, Rahula to pursue enlightenment. 

Practicing an ideology/religion can sometimes be like maintaining, operating and flying a helicopter irrespective of  its design and manufacture. If someone decides to fly one, its design and manufacture doesn’t absolve the right minded aviator the responsibility of ensuring that safety and quality controls are given the highest priority. Just as insurance agencies must play a constructive role in support of better safety norms, religious leaders can choose what they profess or advocate for the betterment of humanity. Ultimately, it is the person who maintains/flies the machine, irrespective of the make, must ensure that the highest professional standards are adhered to at all times. Or don’t choose to fly it. 

May good seeds fall on fertile soil. May the dark, darker and darkest holes of religions shrink and disappear. Happy Buddha Purnima to all who practise, profess and appreciate the goodness of Buddhism.

0 comments 30 views
4 FacebookTwitterPinterestEmail

Crimes by humans against humans have become so mundane because a dishonourable idea had managed to survive throughout millennia. The idea has metastasized and exists among Hindus, Muslims, Buddhists, Sikhs and Christians- more is the shame and the pity! That is, some people are inferior or even untouchable because of their low birth. This primitive idea plagues our country because we have failed to abolish it by law. 
Largest democracy in the world, probably one of the busiest judiciaries with million pending cases and a constitution shaped by some of India’s finest minds and drafted by a committee headed by B.R. Ambedkar – India finds it hard to form a cohesive national identity. Hailed as the best in the world and 30 times longer than America’s and still growing, only the intellectually honest can agree on the fact that the country’s progress is being held back because there is no unanimity of understanding on the set of rules. Ransacking the known constitutions is not difficult but taking valuable lessons is. After 73 years of Independence a vice known as discrimination, outlawed for over six decades, is resilient and exist in new and insidious forms.
Slavery abolition didn’t happen only because there existed a constitution. It became a reality because of political will power. For 18 years William Wilberforce introduced anti-slavery motions in parliament to realize his dream. ‘Honest Abe’ made sure his country became “The land of the free” in the real sense through the 13th Amendment to the U.S. Constitution, ratified in 1865. .
Abolition of Apartheid, a brutal and restrictive racial regime in South Africa took more than lives of revolutionaries, their all. Few anti-apartheid activists including teenagers succumbed to cruel and prolonged police torture and few were jailed and assassinated. Stories of heroes who were assaulted, blindfolded and given electric shocks for more than 2 months in detention gives us the creeps even today. While the apartheid state continued their cases against the defenseless and state-violence continued, the hero Nelson Mandela fought 40 long years. 27 years of imprisonment did not deter him from his long walk to freedom until he drew up a new non-racial and democratic Constitution for South Africa. Procedure for amendment of the Constitution and election of  members of Rajya Sabha of the Indian constitution were borrowed from the South African constitution. Since 1996, the South African Constitution has been amended by seventeen amendment acts and it is widely regarded as the most progressive Constitution in the world, with a Bill of Rights second to none. Of all the 104 amendments of the Constitution of India since it was first enacted in 1950, how many exist to guarantee equality and freedom to all citizens irrespective of their lineage? Rise of leaders like Chandrashekar Azad, Kanhaiya Kumar, Jignesh Mevani  and Hardik Patel is seen as an aggression- persecuting them into the bargain.
Not a year has passed ever since a 21 year old Jitendra was beaten up by a few beings and killed in “Devbhoomi”. The reason being nothing but Jitendra preferred to sit on a chair and have a meal like hundreds of others who attended the wedding. How ridiculous is this! More pitiable is the fact that not one among the hundreds were willing to testify what the crime was. Still, the incident was registered under the Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act. 
The hate towards fellow humans who are branded different on the basis of an inhuman varna is so strong. Stories of humans being threatened, beaten up, lynched and killed on the basis of dharma-shastras are more than sufficient for the world to condemn and scoff at us. Forget the ‘Land of Gods’, in the ‘Land of Mahatma’ stones were hurled at a wedding procession by people who believe they are entitled to do anything while at Khambhisar village in Modasa taluka because the groom rode a horse. 
Despite the presence of police and their attempts to control the stone pelters, the victims had to run and hide. If Gandhiji is relevant today, why does Gujarat tops the list of states where certain people are subjected to systemic violence? Atrocities against the tormented and neglected lot in Gujarat have been rising steadily in the last two decades with the state witnessing a 72 percent increase in the number of registered cases between 2003 and 2018. Disturbing silences of those who are supposed to speak and act bother the citizens a lot.  A proactive role expected of the police leads to disappointments. Citizens are provoked. Is the epithet “The jewel of the west” unfairly awarded to Gujarat? A notable percent of India’s willful defaulters belonging to Gujarat provokes us to rethink if the state deserves the epithet. Better a flaw in a Jewel than no Jewel at all, isn’t it?  
Bhim Jayanti is a  day to reckon with. 129 years after his birth, Dr. BR Ambedkar’s tenets are still very relevant because India is home to 28% of world’s poor, the wealth of a handful is equal to the wealth of almost 600 million people, 30 million are trapped in quasi-slave labour paying off the ‘debts’ of their ancestors, 220 million are excluded from the mainstream society, 65% of health workers refuse to visit certain settlements thereby denying basic care to some of India’s most vulnerable people, cruel, inhuman, and degrading treatment of over 165 million people in India is justified on the basis of their descent and above all the death of leaders who challenge the mindset of those who seek to maintain the status quo is very disturbing.  
Inspite of the available legal tools and affirmative action policies in India, police systematically fail to properly register these crimes under the Prevention of Atrocities Act, 1989 and the Protection of Civil Rights Act, 1995.
Dr. BR Ambedkar is right. Casteism and Capitalism triggers everything that amount to the collapse of state institutions and a country’s downfall. Constitutional provisions prohibiting discrimination and the existence of legislation enacting these provisions will end crimes committed against humans on the basis of their “work and descent” only if Affirmative action policies in India are operative in three main spheres, namely appointment and promotion in government services, admission to public education institutions, and seats in the legislature. Graded inequality in ownership of country’s assets we see.  
Don’t we see governments allotting lands to Industrialists belonging to a privileged community, who in turn employ and play favourites to respective communities to make sure they are dominant and enjoy entrenched senior positions. 27 years on and the statistics prove that the OBCs have not optimally benefited from the supposed-to-be implemented Mandal Commission recommendations. Excuses are many and varied, but definitely not convincing. So, even with an administrative mechanism for regulating, monitoring and implementing the reservation policy certain communities continue to lag behind other segments of the Indian population which also means religious myths are used as a means to justify the privileges and rights enjoyed by a few at the cost of denying them to many others. 
Instead of attempting to criminalize peaceful social activism and engage in a pattern of repression to preserve the status quo, the government must address the social and cultural sources of exclusion, discrimination and violence. All repressed voices, be that of traditionally social and economic backward classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes or women, India needs to go a long way in bringing about true equality and justice as dreamt by Babasaheb Ambedkar.

0 comments 26 views
2 FacebookTwitterPinterestEmail
The Womb - Encouraging, Empowering and Celebrating Women.

The Womb is an e-platform to bring together a community of people who are passionate about women rights and gender justice. It hopes to create space for women issues in the media which are oft neglected and mostly negative. For our boys and girls to grow up in a world where everyone has equal opportunity irrespective of gender, it is important to create this space for women issues and women stories, to offset the patriarchal tilt in our mainstream media and society.

@2025 – The Womb. All Rights Reserved. Designed and Developed by The Womb Team

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?