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By राजेश ओ.पी. सिंह

भारत ने हाल ही में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर तिरंगा उत्सव और आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है पंरतु आजादी के 75 वर्षों के बाद भी भारत की आधी आबादी सुरक्षित नही है। जब तक महिलाएं असुरक्षित हैं तब तक ऐसे कार्यक्रमों या महोत्सवों का कोई महत्व नहीं रह जाता। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़े दर्शा रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भारत के किसी भी राज्य या शहर या क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वैसे तो अपने आप को भारत विश्व गुरु और दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र मानता है परंतु यहां महिलाओं पर जुल्मों की सूची दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2021 में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, हिंसा, कत्ल, बलात्कार आदि घटनाओं की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 15.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष 428278 केस दर्ज हुए हैं जबकि वर्ष 2020 में ये संख्या 371503 थी।

यदि हम महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार की कुल घटनाओं को देखें तो पाएंगे कि केवल 52 फीसदी घटनाओं पर ही आरोप पत्र जारी किए गए हैं, अपहरण के कुल 8.2 फीसदी, साइबर अपराध के 90.80 फीसदी, कत्ल के 95 फीसदी मामलों में ही पुलिस ने दोषियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किए हैं, ये अपने आप में आरोपियों को खुली छूट देने जैसा है, पुलिस का ढील मूल रवैया अपराधियों के लिए ताकत बनता है और इसी कारण से पुरुष अपराध करने से हिचकिचाते नहीं है।

महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा और अत्याचार उनके पति या पति के परिवार द्वारा किए गए हैं, अर्थात 31.80 फीसदी महिलाएं अपने पति और उसके परिवार के अत्याचार और हिंसा का शिकार हुई हैं। 20.80 फीसदी मामलों में महिलाओं के खिलाफ अपराधिक बल का प्रयोग किया गया है या उनकी लज्जा भंग करने (आउटरेज हर मोडेस्टी) के आशय से हमला किया गया है। 17.60 फीसदी मामलों में अपहरण और 7.40 फीसदी मामलों में महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। 

महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और हिंसा के सबसे ज्यादा मामले असम में दर्ज किए गए हैं, इसके बाद ओडिसा, हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान का स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित जगह है। वहीं बात करें शहरों की तो जयपुर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक और असुरक्षित शहर है। इसके बाद दिल्ली, इंदौर और लखनऊ है। वहीं महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर चेन्नई और कोयंबटूर हैं जो कि तमिलनाडु में हैं।

बलात्कार के मामलों में 6337 मामलों के साथ राजस्थान सबसे शिखर पर है वहीं उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र लगभग दो दो हजार से थोड़े अधिक बलात्कार के मामलों के साथ क्रमश: दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर है। नाबालिग लड़की के साथ रेप के दर्ज कुल 31677 मामलों में से 1453 मामलों के साथ राजस्थान की हालत बच्चियों के लिए सबसे ज्यादा खस्ता है। गैंगरेप और कत्ल के कुल 284 मामलों में 48 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश टॉप पर है, जबकि 46 मामलों के संग असम हैवानियत के दूसरे स्थान पर है।

आधी आबादी पर बढ़ते अत्याचार देश के लिए गहरी चिंता के संकेत दे रहे हैं , आज जब महिलाओं ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां दर्ज की हैं और अपनी ताकत का लोहा मनवाया है तब भी वो हर स्थान (घर, सड़क, स्कूल, खेत, यूनिवर्सिटी, बाजार, दफ्तर आदि ) पर असुरक्षित है।

क्या कारण है कि आजादी के 75 वर्षों बाद और देश में एक लिखित संविधान और पुख्ता कानून व्यवस्था के बावजूद भारतीय शासन, प्रशासन और समाज महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने में असफल रहा है। इसका सबसे मुख्य कारण पितृसत्तात्मक सोच है जो पुरुषों पर हावी है और इस सोच के कारण महिलाओं को दोयम दर्जे की समझा जाता है और पुरुष महिला के ऊपर दास की तरह अपना अधिकार समझते हैं और उसके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं।

इसे रोकने के लिए सर्वप्रथम पुलिस को महिलाओं के प्रति सुगराही बनना पड़ेगा, महिलाओं के प्रति व्यवहार बदलना पड़ेगा और महिलाओं को ये भरोसा दिलवाना पड़ेगा कि उनके खिलाफ हुए अत्याचार या हिंसा को दर्ज किया जाएगा और उसे इंसाफ दिलवाया जायेगा।

जांच पड़ताल में लगने वाले लंबे समय को कम करने की आवश्यकता है, इसके साथ साथ विशेष महिला आदलतें स्थापित करने से भी महिलाओं के खिलाफ अपराधिक मामलों में कमी आयेगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि समाज को आगे आना होगा और आंखें व मुंह बंद करने की बजाए ऐसी घटनाओं के खिलाफ बोलना होगा तभी इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

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By Kanika Bhatia  

A very hardened rule of any right wing political government lives upto to the hammer analogy. If all you have is a hammer, everything looks like a nail problem. The hammer, every strong armed government possesses is -censorship. 

Unless you’re living under a rock, you have heard about the Cinematographer Amendment Bill, 2021. The new draft proposes to amend the Cinematograph Act of 1952 with provisions that will give the Centre “revisionary powers” and enable it to “re-examine” films already cleared by the Central Board of Film Certification (CBFC). It empowers the Centre to revoke a certificate granted to a film by the Central Board of Film Certification (CBFC), if it is found to violate Section 5 B (1) of the Cinematograph Act, 1952, which discourages certifying a film that is “against the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or involves defamation or contempt of court or is likely to incite the commission of any offence. In layperson terms, it allows the State to revisit certification already guaranteed to a film, truncating its existence. It gives the state absolute control, especially after the abolition of Film Certificate Appellate Tribunal which was the last place of appeal for filmmakers. 

Termed as “super censor” by filmmaker Adoor Gopalkrishnan, the proposed draft raised questions and understated fury amongst the film fraternity. Nearly every big wig took to Twitter, leveraging their fellow directors and actors to raise support against it. Of course, like any bill, there are parts of it which either draw no or milder reactions. The draft Bill also includes provisions to penalise film piracy with jail term and fine, and introduce age-based certification. Currently, films are certified into three categories — ‘U’ for unrestricted public exhibition; ‘U/A’ that requires parental guidance for children under 12; and ‘A’ for adult films. The new draft proposes to divide the categories into further age-based groups: U/A 7+, U/A 13+ and U/A 16+. Somehow this age classification mirrors the intent behind the new IT rules announced in February this year: infantilising of the citizenry. 

Censorship works on a basic belief system of the state, viz. ‘we know what is best for you’. It’s the state managed form of age old patriarchy, if I may stretch a tad bit. It’s based on the belief that citizens have no premise on how to decide what to consume in data. Anything can stir emotions against the ruling regime (whichever it maybe), and hence censorship remains an ideal way to propagate ‘control’. A very interesting article by LiveMint from 2018, titled “100 years of film censorship in India” discusses how narratives were controlled in different time periods based on different ideologies that were ruling at varied times. Whether it was the British who were vary of nationalistic themes in Indian movies; Amrit Nahata’s ‘Kissa Kursi Ka’ which stirred sensitivity amongst Congress leaders who eventually publicly burnt reels of the same; or modern day Padmavat which made a particular community sore. India is a country where offence taking is synonymous to religious and political ideologies – i.e. if you have one. If you don’t, a right wing form of art might offend some liberals, you can never say. Post emergency, revival of stifled art of that period was hoped for by Janta Party that came to power. However, no such thing happened because censorship is any governments strongest weapon. 

However, is democracy really under attack with this proposed bill? Shyam Benegal begs to differ. “If a film is given a certificate, does it mean that it is forever,” he said in an interview. He believes cinema needs to adapt to changing times, and some movies will be redundant when they don’t adhere. The bill also faced criticism as it bypassed a basic law regarding bills. Any bill proposed should offer thirty mandatory days for public consultation. A mere 14 days till July 2nd were offered on the same. This authoritarian discrepancy in basic protocols is also brought into question when consulting the abrupt censorship we have seen since 2014, in nearly every sphere. Recently, Italy removed its 108 year old law on censorship because they believed they have advanced as a society to accept that censorship goes against the basic tenets of Democracy. 

Resonating thoughts of the industry at large, an open letter written by 1400 filmmakers, including the likes of Shabana Azmi, Anurag Kashyap, Farhan Akhtar and others, has been addressed to the government demanding a withdrawal of this bill. The fate of the Bill remains in question as of now. 

To close, here’s where I think I would leave you. With questions, like any good citizen. What is the end goal and where does it end? Is our citizenry so incapable of self-regulating and deciphering art that State control becomes imperative? For a government that proclaims to be pro-democracy, where does censorship and control on art lie on the scale of zero to masked dictatorship? Will filmmakers bank on International film festivals and OTT platforms to release their work? Is candy floss films the future of India’s large movie bank? And lastly, is it possible, at all, that released and approved cinema ahead of this bill being passed, will gain more renown in India and abroad once it passes the baton of our cultural gatekeepers? Because to quote Federico Fellini, a renowned director from Italy, “Censorship is advertising paid by the government.” 

Image Courtesy: Racolblegal

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राजेश ओ.पी. सिंह

नब्बे के दशक में जब बहुजन समाज लोगों में इस बात की जागरूकता आई कि संख्या में तो वो ज्यादा है परन्तु सत्ता में उनकी भागीदारी नगण्य है, तब एक नारा “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी” लगना शुरू हुआ। ऐसे अनेकों नारों व संघर्षों से बहुजन समाज ने अपने लोगों को एकजुट करके सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास शुरू किए और काफी हद तक कामयाब भी हुए। इस प्रकार के नारों और संघर्षों की ज़रूरत महिलाओं को भी है, क्यूंकि महिलाएं संख्या में तो पुरुषों के लगभग बराबर है परन्तु सत्ता में उनकी भागीदारी ना के बराबर है। भारत में महिलाओं की स्थिति में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं, पिछले कुछ दशकों में उनकी सामाजिक स्थिति और अधिकारों में काफी बदलाव आए हैं परन्तु राजनीतिक प्रतिनिधित्व (सत्ता की भागीदारी) की स्थिति में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। भारतीय राजनीति में आज भी आम आदमी की बात होती है, आम औरत के बारे में कोई बात नहीं करता, सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे में महिलाओं के मुद्दे सबसे अंत में आते हैं।


“इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन रिपोर्ट” जिसमे विश्व के निम्न सदनों में महिलाओं की संख्या के अनुसार रैंकिंग तय की जाती है, 2014 के आंकड़ों के अनुसार 193 देशों की सूची में भारत का 149 वां स्थान है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश जिन्हें हर कोई महिला विरोधी मानता है, जहां पर शासन कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिकतंत्र में बदलता रहता है, इन देशों ने क्रमशः 100 वां और 95 वां स्थान प्राप्त किया है।


भारत में पहली लोकसभा (1952) चुनाव में महिला सांसदों की संख्या 22 (4.4%) थी, वहीं 17वीं लोकसभा (2019) चुनावों में ये संख्या 78 (14.39%) तक पहुंची है, अर्थात महिला सांसदों की संख्या को 22 से 78 करने में हमें लगभग 70 वर्षों का लंबा सफर तय करना पड़ा है।
राज्य विधानसभाओं में भी महिला प्रतिनिधियों की स्थिति नाजुक ही है, जैसे हाल ही में संपन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में से यदि हम केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी नतीजों का अध्ययन करें तो इनमे महिला विधायकों की संख्या केवल 9.51 फीसदी है। केरल राज्य, जहां बात चाहे स्वास्थ्य की करें या शिक्षा की करें, हर पक्ष में अग्रणी है, परंतु यहां कुल 140 विधानसभा सीटों में से केवल 11 महिलाएं ही जीत पाई हैं। वहीं तमिलनाडु जहां जयललिता, कनिमोझी जैसी बड़े कद की महिला नेताओं का प्रभाव है यहां 234 विधानसभा सीटों में से केवल 12 सीटें ही महिलाएं जीत पाई हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल जहां महिला मुख्यमंत्री है वहां पर स्थिति थोड़ी सी ठीक है और 294 में से 40 महिलाओं ने जीत दर्ज की है। इसमें हम साफ तौर पर देख सकते है कि महिला पुरुषों की संख्या में भारी अंतर है।

संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत जैसे देशों में जहां महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बहुत कम है और यदि ये गति ऐसे ही चलती रही तो इस पुरुष – महिला के अंतर को खत्म करने में लगभग 50 वर्षों से अधिक समय लगेगा।


सक्रिय राजनीति में महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए केवल राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारा समाज भी जिम्मेदार है, जो महिलाओं का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता। जितनी महिलाएं राजनीति में हैं उनमें से 90 फीसदी महिलाएं राजनीतिक परिवारों से सम्बन्ध रखती है और इन्हें भी मजबूरी में राजनीति में लाया गया है जैसे हम हरियाणा की प्रमुख महिला नेताओं – कुमारी शैलजा, रेणुका बिश्नोई, किरण चौधरी, नैना चौटाला, सावित्री जिंदल आदि, की बात करें तो पाएंगे कि ये सब अपने पिता, ससुर या पति की मृत्यु या उपलब्ध ना होने के बाद राजनीति में आई है, शैलजा जी ने अपने पिता के देहांत के बाद उनकी सीट पर उपचुनाव से राजनीति में प्रवेश किया, सावित्री जिंदल और किरण चौधरी अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी जगह पर चुनाव लडा, रेणुका बिश्नोई अपने ससुर जी के देहांत के बाद राजनीति में आई, वहीं नैना चौटाला अपने पति के जेल में होने के बाद उनकी सीट से चुनाव लड़ कर राजनीति में आई। इस से स्पष्ट होता है कि महिलाएं चुनाव लड़ती नहीं बल्कि उन्हें मजबूरी में लड़वाया जाता है। चुनावों में महिलाओं को स्टार प्रचारक के तौर पर प्रयोग किया जाता है, महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं घोषित की जाती है परन्तु टिकट नहीं दिए जाते।


महिलाओं पर उनकी पहचान, उनके रंग रूप, उनके शरीर की बनावट से लेकर उनके कपड़ों तक पर टिका टिप्पणी होती है। जैसे शरद यादव ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए कहा कि अब आप ज्यादा मोटी हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए, वहीं कुछ वर्ष पहले एक वामपंथी नेता ने ममता बनर्जी के लिए कहा कि ये लाल रंग से इतनी नफरत करती हैं कि अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाती। अवसरवादिता और अति पुरुषवादी राजनीति, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ने नहीं दे रही।


वहीं सीएसडीएस ने अपने एक सर्वे में पाया कि महिलाओं की राजनीति में कम संख्या के पीछे अनेक कारण है जैसे 66 फीसदी महिलाएं इसलिए राजनीति में नहीं आती क्योंकि उनकी निर्णय लेने की शक्ति नहीं के बराबर है, वहीं 13 फीसदी महिलाएं घरेलू कारणों से, 7 फीसदी महिलाएं सांस्कृतिक कारणों से, और कुछ राजनीति में रुचि ना होना, शैक्षिक पिछड़ापन असुरक्षा का भय, पैसे की कमी आदि।


एक कारण और भी है कि महिलाएं ही महिला उम्मीदवार का समर्थन नहीं करती, जैसे कि हम देखें भारत में 73 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर महिलाओं के वोटों की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है, परंतु इन 73 में से केवल 3 सीटों पर महिला सांसद चुन कर आई है, अर्थात जहां महिलाओं के वोट ज्यादा है वहां भी 96 फीसदी सीटें पुरुष उम्मीदवारों ने जीती हैं।


कई जगहों पर महिलाएं ही महिलाओं को विरोध करती नजर आती है जैसे श्रीमती सोनिया गांधी के लिए सुषमा स्वराज ने कहा था कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो मैं अपना मुंडन करवा लूंगी, भाजपा की एक अन्य नेता शायनी एन.सी. ने एक बार मायावती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मायावती महिला है भी या पुरुष। तो महिलाओं पर इस स्तर की घटिया टीका टिप्पणी न केवल पुरुष करते है बल्कि महिलाएं भी करती हैं।


सत्ता में महिलाओं की कम भागीदारी के लिए महिला नेता भी ज़िम्मेदार है, जैसे कि उतरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान आदि राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री रहीं है या आज भी अपने पद पर बनी हुई हैं, परन्तु इन राज्यों में भी महिलाओं की सत्ता में भागीदारी नगण्य ही है, इसका एक कारण ये है कि महिला नेता भी महिलाओं के लिए कार्य नहीं करती, महिलाओं को राजनीति में जगह नहीं देती, यदि इन मजबूत महिला नेताओं ने महिलाओं के लिए राजनीति का प्रवेश द्वार खोला होता तो शायद आज ये और भी ज्यादा मजबूत नेता होती।


अब असल सवाल ये है कि सत्ता में महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए? इसके लिए सबसे उपयुक्त समाधान आरक्षण को माना जाता है, और महिला आरक्षण के संबंध में भारतीय संसद में 1996 से कई बार बिल लाया गया परन्तु अभी तक पास नहीं हो पाया है I असल बात तो ये है कि राजनीतिक दलों की इच्छा ही नहीं है कि महिलाओं को सत्ता में भागीदारी दी जाए क्योंकि यदि वो असल में महिलाओं की सत्ता में  भागीदारी चाहते तो सबसे पहले अपने पार्टी के संगठन में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देते और यदि महिलाओं को मुख्य संगठन में उचित प्रतिनिधित्व मिलता तो शायद उनके लिए अलग से महिला मोर्चा या महिला विंग बनाने कि जरुरत नहीं पड़ती I हम देखते है की इन महिला मोर्चा या विंग की पार्टी के निर्णयों में कोई भूमिका नहीं होती। ये मोर्चे या विंग अपने सदस्य महिलाओं को भी सत्ता में भागीदारी नहीं दिलवा पाते तो आम  महिला को कैसे दिलवा पाएंगे।
वहीं एक सवाल ये भी है कि क्या आरक्षण देने से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है? क्यूंकि आरक्षण से सदनों में महिलाओं की संख्या तो बढ़ जाएगी ,परंतु क्या महिलाएं निर्णय ले पाएंगी, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसे यदि हम देखें कि पंचायतों में 1993 से महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, महिलाएं सरपंच या प्रधान तो बन जाती है परन्तु सारे निर्णय उनके घर के पुरुष ही लेते हैं। उनका केवल नाम होता है।


अंत में हम कह सकते हैं कि महिलाओं की सत्ता में भागीदारी तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब उन्हें सभी दलों में उचित स्थान व पद मिले और साथ में निर्णय निर्माण की शक्ति मिले क्यूंकि बिना निर्णय निर्माण की शक्ति के महिलाएं चुनाव जीत कर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। परंतु इस सब के बावजूद खुशी की बात ये है कि अब महिलाओं ने मतदान के लिए घरों से बाहर निकलना शुरू किया है, 1952 पहली लोकसभा में पुरुषों व महिलाओं के मतदान में 17 फीसदी का अंतर था, वहीं 2019 के सत्रहवीं लोकसभा में पुरुष महिला का ये अंतर घट कर 0.4 फीसदी रह गया है।

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Crimes by humans against humans have become so mundane because a dishonourable idea had managed to survive throughout millennia. The idea has metastasized and exists among Hindus, Muslims, Buddhists, Sikhs and Christians- more is the shame and the pity! That is, some people are inferior or even untouchable because of their low birth. This primitive idea plagues our country because we have failed to abolish it by law. 
Largest democracy in the world, probably one of the busiest judiciaries with million pending cases and a constitution shaped by some of India’s finest minds and drafted by a committee headed by B.R. Ambedkar – India finds it hard to form a cohesive national identity. Hailed as the best in the world and 30 times longer than America’s and still growing, only the intellectually honest can agree on the fact that the country’s progress is being held back because there is no unanimity of understanding on the set of rules. Ransacking the known constitutions is not difficult but taking valuable lessons is. After 73 years of Independence a vice known as discrimination, outlawed for over six decades, is resilient and exist in new and insidious forms.
Slavery abolition didn’t happen only because there existed a constitution. It became a reality because of political will power. For 18 years William Wilberforce introduced anti-slavery motions in parliament to realize his dream. ‘Honest Abe’ made sure his country became “The land of the free” in the real sense through the 13th Amendment to the U.S. Constitution, ratified in 1865. .
Abolition of Apartheid, a brutal and restrictive racial regime in South Africa took more than lives of revolutionaries, their all. Few anti-apartheid activists including teenagers succumbed to cruel and prolonged police torture and few were jailed and assassinated. Stories of heroes who were assaulted, blindfolded and given electric shocks for more than 2 months in detention gives us the creeps even today. While the apartheid state continued their cases against the defenseless and state-violence continued, the hero Nelson Mandela fought 40 long years. 27 years of imprisonment did not deter him from his long walk to freedom until he drew up a new non-racial and democratic Constitution for South Africa. Procedure for amendment of the Constitution and election of  members of Rajya Sabha of the Indian constitution were borrowed from the South African constitution. Since 1996, the South African Constitution has been amended by seventeen amendment acts and it is widely regarded as the most progressive Constitution in the world, with a Bill of Rights second to none. Of all the 104 amendments of the Constitution of India since it was first enacted in 1950, how many exist to guarantee equality and freedom to all citizens irrespective of their lineage? Rise of leaders like Chandrashekar Azad, Kanhaiya Kumar, Jignesh Mevani  and Hardik Patel is seen as an aggression- persecuting them into the bargain.
Not a year has passed ever since a 21 year old Jitendra was beaten up by a few beings and killed in “Devbhoomi”. The reason being nothing but Jitendra preferred to sit on a chair and have a meal like hundreds of others who attended the wedding. How ridiculous is this! More pitiable is the fact that not one among the hundreds were willing to testify what the crime was. Still, the incident was registered under the Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act. 
The hate towards fellow humans who are branded different on the basis of an inhuman varna is so strong. Stories of humans being threatened, beaten up, lynched and killed on the basis of dharma-shastras are more than sufficient for the world to condemn and scoff at us. Forget the ‘Land of Gods’, in the ‘Land of Mahatma’ stones were hurled at a wedding procession by people who believe they are entitled to do anything while at Khambhisar village in Modasa taluka because the groom rode a horse. 
Despite the presence of police and their attempts to control the stone pelters, the victims had to run and hide. If Gandhiji is relevant today, why does Gujarat tops the list of states where certain people are subjected to systemic violence? Atrocities against the tormented and neglected lot in Gujarat have been rising steadily in the last two decades with the state witnessing a 72 percent increase in the number of registered cases between 2003 and 2018. Disturbing silences of those who are supposed to speak and act bother the citizens a lot.  A proactive role expected of the police leads to disappointments. Citizens are provoked. Is the epithet “The jewel of the west” unfairly awarded to Gujarat? A notable percent of India’s willful defaulters belonging to Gujarat provokes us to rethink if the state deserves the epithet. Better a flaw in a Jewel than no Jewel at all, isn’t it?  
Bhim Jayanti is a  day to reckon with. 129 years after his birth, Dr. BR Ambedkar’s tenets are still very relevant because India is home to 28% of world’s poor, the wealth of a handful is equal to the wealth of almost 600 million people, 30 million are trapped in quasi-slave labour paying off the ‘debts’ of their ancestors, 220 million are excluded from the mainstream society, 65% of health workers refuse to visit certain settlements thereby denying basic care to some of India’s most vulnerable people, cruel, inhuman, and degrading treatment of over 165 million people in India is justified on the basis of their descent and above all the death of leaders who challenge the mindset of those who seek to maintain the status quo is very disturbing.  
Inspite of the available legal tools and affirmative action policies in India, police systematically fail to properly register these crimes under the Prevention of Atrocities Act, 1989 and the Protection of Civil Rights Act, 1995.
Dr. BR Ambedkar is right. Casteism and Capitalism triggers everything that amount to the collapse of state institutions and a country’s downfall. Constitutional provisions prohibiting discrimination and the existence of legislation enacting these provisions will end crimes committed against humans on the basis of their “work and descent” only if Affirmative action policies in India are operative in three main spheres, namely appointment and promotion in government services, admission to public education institutions, and seats in the legislature. Graded inequality in ownership of country’s assets we see.  
Don’t we see governments allotting lands to Industrialists belonging to a privileged community, who in turn employ and play favourites to respective communities to make sure they are dominant and enjoy entrenched senior positions. 27 years on and the statistics prove that the OBCs have not optimally benefited from the supposed-to-be implemented Mandal Commission recommendations. Excuses are many and varied, but definitely not convincing. So, even with an administrative mechanism for regulating, monitoring and implementing the reservation policy certain communities continue to lag behind other segments of the Indian population which also means religious myths are used as a means to justify the privileges and rights enjoyed by a few at the cost of denying them to many others. 
Instead of attempting to criminalize peaceful social activism and engage in a pattern of repression to preserve the status quo, the government must address the social and cultural sources of exclusion, discrimination and violence. All repressed voices, be that of traditionally social and economic backward classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes or women, India needs to go a long way in bringing about true equality and justice as dreamt by Babasaheb Ambedkar.

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