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gender bias

By Pooja Bhattacharjee

Advertisements have been an important medium for companies to promote their products through powerful messaging. Thus many companies try to come up with unique taglines or innovative ideas that people associate with their brand products. Marketing in India has become increasingly focused on gender roles, family hierarchy, and traditional marriage practices. Companies usually resort to ad campaigns which have a major issue of objectification and stereotyping women. In the process of attracting attention to aid recall, advertisers often resort to sexual themes. Evidently, such themes demand the presence of attractive women and explicit plots. These themes often lead to portrayals of a particular gender (mostly women) in a derogatory fashion. 

When we act out our roles in everyday life, we internalize received information on our identity in the form of social “scripts” that we repeat and perfect over time. Popular culture often provides striking examples of such gendered scripts, as evident from studies on television and advertising as well as in social media and music. Traditional scripts require rewriting to fit new and previously unimagined situations. The makers need to be conscious of what they are putting out in the public sphere, either way, even as an act of morality and responsibility towards the society. This is the right time to revisit the advertising culture in India over the years and studying its relevance in the 21st Century. 

A picture containing text, book

Description automatically generated

This Usha ad from 1980s has the tagline, ‘train’ her to be the ‘ideal housewife’. The idea behind the ad that all girls should be raised to be the ideal housewives is problematic since it doesn’t directly target women to buy their products, however, it’s speaking to the parents or the person who has authority over the girl to ‘train’ her to be ideal housewife by getting this product. This ad is highly misogynist in the sense that it’s setting a bar for women to be ‘ideal’, which shouldn’t have existed in the first place. Furthermore, the fact that this ad aired in the 1980s, the highly patriarchal era where women did not much autonomy, it can only be inferred how much added stress they might have to endure to be the ideal type. This and many other sexist ads which came out decades ago cannot be absolved of the liability just because it came out a long time ago. They did contribute to the set gender norms which we are still fighting today. 

An analysis of Indian advertisements on television and YouTube has shown that while they are superior to global benchmarks, insofar as girls and women have parity of representation in terms of screen and speaking time, their portrayal is problematic and have misogynist roots, as they further gender stereotypes – women are more likely to be shown as married, less likely to be shown in paid occupation, and more likely to be depicted as caretakers and parents than male characters. 

A study by UNICEF and the Geena Davis Institute on Gender in Media (GDI) titled “Gender Bias and Inclusion In Advertising In India” finds that female characters dominate screen time (59.7%) and speaking time (56.3%) in Indian ads, but one of the drivers of this is their depiction for selling cleaning supplies, food and beauty products to female consumers. For example, almost all the detergent and food commercials depicted a woman caretaking for her family who speaks directly to women viewers about caring for their families. In comparison, in a separate study by GDI for setting global benchmarks it was found that ads in the U.S. show women with half the screen time (30.6%) and nearly half the speaking time (33.5%).

A few years ago, HUL was criticized for a misleading Vim bar ad. The ad video depicted the life of Afroz – who was the Pradhan and encouraged to stand for the elections by her husband as he felt that she was a better candidate for the post than him because she had studied more than him. The ad then shows clips of Afroz working and interacting with locals. Afroz tells us that she’s the Pradhan but she’s also a homemaker. The ad ends with a shot of her washing  dishes with Vim soap. For few people, this ad may look innocent enough – a woman in power in a professional capacity comes home and does the domestic chores. Maybe this perception comes from the misogyny that we have internalized over the years – and the juxtaposition of  women’s professional success with their efforts on the domestic front all the time. 

There’s nothing wrong with washing dishes and the backlash that this ad got is not a criticism of Afroz or her husband. This is about how Vim appropriated this story and the way in which they chose to tell it. Making it palatable enough for those of us who cannot handle a woman’s success if she isn’t also simultaneously a domestic goddess.

The study shows that two-thirds of female characters (66.9%) in Indian ads have light or medium-light skin tones — a higher percentage than male characters (52.1%). Female characters are nine times more likely to be shown as “stunning/very attractive” than male characters (5.9% compared with 0.6%). Female characters are also invariably thin, but male characters appear with a variety of body sizes in Indian advertising. 

A greater percentage of female characters is depicted as married than male characters (11.0% compared with 8.8%). Female characters are three times more likely to be depicted as parents than male characters (18.7% compared with 5.9%). While male characters are more likely to be shown making decisions about their future than female characters (7.3% compared with 4.8%), the latter are twice as likely to be shown making household decisions than male characters (4.9% compared with 2.0%). For characters where intelligence is part of their character in the ad, male characters are more likely to be shown as smart than female characters (32.2% compared to 26.2%). Male characters are almost twice as likely to be shown as funny than female characters (19.1% compared to 11.9%). 

A billboard with a person on it

Description automatically generated with low confidence

This unimpressionable ad of Jack & Jones released in 2016 shows a man objectifying women and letting them ‘hold him back’. The picture provides an apt summary of what the campaign is about. ‘Don’t hold back’, usually used as an empowering message is used here for a man to assert his power over a woman. Moreover, this ad seems to glorify sexual assault at work. Many ads objectify women by using them as ‘props’ in the ads- meaning that their presence limited to the background solely to provide a sexual appeal. 

Airtel recently released an ad – it begins with a man sitting at the head of the table while his daughters, wife and mother are asking him to pay their bills. The man then looks at the camera and says it’s his duty to pay the bills since he’s the CEO of the house. Though this one didn’t gain as much criticism as the other ads, the subtle undertone of sexism does not go unnoticed. They all played a role in stereotyping the gender roles. 

Misrepresentation and harmful stereotypes of women in advertising have a significant impact on women — and young girls — and how they view themselves and their value to society. While we do see female representation dominate in Indian ads, they are still marginalized by colorism, hyper-sexualization, and without careers or aspirations outside of the home,” said Geena Davis, Academy Award Winning Actor, Founder and Chair of the GDI adding that the stark inequality evident in portrayals of females in these advertisements must be addressed to ensure an equitable society.

Some ad campaigns are becoming increasingly aware of their presence in this industry. Social marketing has brought forth different forms of ‘femvertizing’– which is female empowerment through socially-focused marketing. This is done in a way that not only challenges but also reverses the traditionally dominant roles that Indian fathers, sons, and husbands assume with the women in their lives.

The ads of the detergent brand Ariel with tagline ‘share the load’ has been applauded for its inclusivity and helping in demystifying the pre-set gendered notions through this platform.

Also, more than a quarter of a century after Cadbury released its advertisement featuring model Shimona Rashi on the sidelines of a cricket match and zoomed past the security to celebrate with a dance on field when the cricketer – presumably her boyfriend – scored the winning run, Cadbury has reimagined this advertisement – changing very little except gender roles. This time it’s the same scene, expect it is a man on the sidelines and it’s a women’s match. Inter changing the gender in this advertisement also magnifies women’s achievements after the struggles women had to endure to reach this position. 

Only time will tell which course the advertising sector will take. It is high time that the advertisement makers stop using satire while referring to women. Especially in this world where a new generation of feminist Indian marketers are using publicity to reach larger consumer audiences and to reframe the dominant gender discourse, recognizing the hugely important role that women play in global consumption. 

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Kishore Jha

On 27th September, 2021 a young woman named Ankita, from Delhi, tweeted to the Minister of Women and Child Welfare Mrs. Smriti Irani to seek her help.

 Her tweets read, “@smriirani Ma’am, my in-laws are not giving me access to my two year child for three months now. I have followed all processes. Please help this mother.”

“@smritiirani They are using all influence to shut me up. How can a child survive without his mother? He needs me. I need him.”

“@smritiirani You are my last hope. I can’t bear the aspersion cast on my character just because they want to keep the child. Please help. They can’t legally keep a two year old away from mother”

Ankita informed our team that on 16.09.2021, she was heckled and abused by a mob of 25 men comprising of her in-laws at Bawal Police Station in Rewari District of Haryana. The lady travelled from Delhi to Bawal to meet her minor son and the heckling and abusing was allegedly done at the behest of her in-laws to dissuade her from meeting her child. The child had been allegedly kidnapped by Ankita’s in-laws and is being held captive in Bawal since last few months. The mother of the child has been running from pillar to post to get the authorities to help her reunite with her 2 year old son, but her in-laws have allegedly refused to let her even see the child. 

Ankita, had visited the Bawal Police Station along with her aged father, after the intervention of the Superintendent of Police, Rewari and the Delhi Commission for Women. However, when she reached the Bawal Police Station, her husband Rahul Adlakha, father-in-law Anil Adlakha, and brother-in-law Mayank Adlakha gheraoed the Police Station along with about 25 men. The police claimed they were overwhelmed by the show of force of the crowd, and could not take any action to disperse them. The in-laws and the gathered men allegedly surrounded the lady inside the Police Station and threatened her with dire consequences if she continued to make attempts to get her child back. After spending close to 10 hours at the Police station, and being emotionally and physically harassed by her in laws and the mob, the lady returned to Delhi without being allowed to meet her son. 

In a written complained to the SHO of Bawal Police Station, Ankita has also complained that during her visit at the Police Station that day, one of the 25 men physically assaulted her and asked her to leave Bawal immediately. The lady has lodged a complaint in this regard and claims no action has been taken yet on her complaint. However, she is awaiting the Police response in the matter and is hopeful of swift action against her molester and the other members of the unlawful assembly. 

The lady alleges that she was brutally beaten up, abused and abandoned on the road by her in-laws in Bawal during the course of her marriage. She also claims that her husband and her father-in-law are both alcoholics and womanisers with no moral values. Earlier in 2021, the minor child while staying with his mother in Delhi, was forced out of his house by henchmen sent by the in-laws and was forcibly taken to Bawal. The lady  filed a separate complaint with the Delhi Police but is awaiting action in this regard too.

While Ankita hasn’t been able to see her child for the past few months, she has full faith in the judiciary and the police, who she believes will help her unite with her minor son, “My 2 year old minor son is being unlawfully kept away from me for several months. A child as young as mine requires his mother for caregiving. How is it fair to take his basic right away? How is it fair to take away my basic rights as his biological mother?”, said a teary eyed Ankita. She also added, “First a woman has to go through an abusive marriage. And then when she finds the courage to walk out, she has to fight the patriarchy to get back her son! How many more fights is a woman expected to fight? I am the victim here, but instead of any support, my battles are growing by the day!”

The reporter contacted Ankita’s husband Rahul Adlakha. He shared a long complaint that he has made to various authorities. In the complaint he has made several remarks on Ankita’s character and that she had misbehaved with him and the members of his family. He believes the child will be better off with him. The Womb also contacted SHO Bawal. He  said he will follow the due process.

While processes may take time, Ankita requests for support, cooperation and swift action from authorities especially from the Police and Women Cell hoping that the bond between a mother and child will soon be restored.

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By Neha Bhupathiraju

President Ram Nath Kovind has cleared nine names for alleviation to the Supreme Court recommended by the collegium, including three women judges:

  • Justice Hima Kohli, Chief Justice of Telangana High Court
  • Justice B.V Nagarathna, Judge, Karnataka High Court
  • Justice Bela Trivedi, Judge, Gujarat High Court

This is refreshing, because the judiciary has long been criticized for lack of representation. At present, Justice Indira Banerjee is the lone serving woman judge at the Apex Court set to retire in 2022, and she is among the 8 women judges who have served there since 1989. It is also for the first time in history that we’re witnessing three woman judges appointed at the sametime. India has never seen a woman chair the Chief Justice of India.

Justice Hima Kohli is the first woman Chief Justice of the Telangana HC. She was a Delhi HC judge before her appointment to Telangana. She began her practice at Delhi in 1984. She has made stellar progress in her 7 month office at Telangana HC.

Justice B.V Nagarathna began her practice in 1987. She was appointed as an Additional Judge at Karnataka HC in 2008 and as a permanent judge in 2010. Justice Nagarathna might also become the first Chief Justice of India in 2027.

Justice Bela Trivedi was elevated as an Additional Judge at the Gujarat HC in 2011. She was also transferred to Rajasthan HC and received a permanent Judge status at Gujarat HC in 2016. 

Why does it matter?

The world has long been androcentric, and it has not left any stone untouched – whether it is how we understand rights and morality or issues of policy, an androcentric worldview can only be challenged by someone who does not belong to it. Women and queer persons have a hard time navigating the justice system, whether they’re a complainant or a practicing advocate. Minority representation at an office like judiciary opens several avenues for those who need judicial intervention to live a safe and secure life. They bring fresh and crucial perspectives to the table that would’ve otherwise been ignored if it weren’t for their seat at the table. It is not unknown that several laws, including language of the law, are based on incorrect notions of gender and/or sexuality. Appointments like these challenge just that. A seat at the table is the fuel for a better tomorrow. But we have a long way to go. 

Out of 1079 judges at the HCs, only 82 are women. The Collegium is also known to prioritize geographical diversity over ethnic/gender/caste/other minorities and it doesn’t bode well for future appointments either. The situation at lower judiciary is however slightly better, with a 36% women representation between 2007- 2017 in 17 states. 

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By Rajesh Singh

कोरोना महामारी के चलते जब सारे शैक्षणिक संस्थान बन्द है तब शिक्षा का जो स्वरूप बदला है, वह ना तो हमारे देश के छात्रों और ना ही छात्राओं के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें ना तो परस्पर क्रिया है और ना ही सहभागिता। यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) के अनुसार भारत में लॉकडाउन के कारण लगभग 32 करोड़ छात्र छात्राओं की पढ़ाई रुकी है, जिसमे लगभग 15.81 करोड़ केवल लड़कियां हैं।

कोरोना महामारी से शिक्षण संस्थान मुख्य रूप से स्कूलों के बंद होने से लड़कियों (खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब जब स्कूल जाना नहीं तब उन पर घर के कार्यों का बोझ बढ़ा है I हालांकि पहले भी घर के कार्यों में वो अपना योगदान देती थी, परंतु पहले ये होता था कि सुबह स्कूल जाना है, वहां 6 घंटे रहना है, स्कूल से आकर स्कूल का कार्य करना है, इसमें उनका काफी वक्त लग जाता था जिसके चलते उन्हें घर के सारे कार्य नहीं करने पड़ते थे I परंतु अब सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा कार्य उन्हें करना पड़ता है I घर में बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि जब स्कूल नहीं जाना तो कम से कम घर के कार्य करने ही सीख जाओ। इसके साथ ही प्राथमिक स्कूल की बच्चियां जिन्होंने अभी स्कूल जाना शुरू किया था, अभी सीखना शुरू किया था,की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा, उनका भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है I आमतौर पर जब कोई इंसान कुछ सीखना शुरू करता है तो उसे अभ्यास की ज़रूरत होती है, यदि कोई चीज़ सीखी हो और उसका अभ्यास ना किया जाए तो बहुत जल्दी वो चीज़ भूल भी जाते हैं और बच्चों जिन्होंने अभी अभी सीखना शुरू किया है उनके लिए सीखी हुई चीजों का अभ्यास करना ज्यादा महत्वपूर्ण हैI 

परंतु अब जब पिछले 15 महीनों से स्कूल बंद है तब कैसे छोटे बच्चे घर में अभ्यास करें? हो सकता है कि कुछ परिवार अपने बच्चों को प्रतिदिन कुछ पढ़ा कर अभ्यास करवा पाएं पंरतु लगभग 70 फीसदी परिवार ऐसे है जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और परिवार का पेट पालते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए I इनमे से भी अधिकतर माता पिता खुद अनपढ़ है तो वो कैसे अपने बच्चों को कुछ सीखा पाएंगे और अगर बच्चा लड़की है तो उसपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता I यदि ट्यूशन भी लगाना हो तो आम जन लड़कियों की बजाए लड़कों को ज्यादा तरजीह देते हैं। इसके साथ ही जो लड़कियां कक्षा 9 या 10 में पढ़ती थी उनकी शादियां हो रही है जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बड़े बदलाव के दौर में जीना पड़ रहा है।

यूनेस्को की शिक्षा विभाग की सहायक महानिदेशक “स्टेफेनिया गियनिनी” ने पिछले वर्ष कहा था कि इस महामारी के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद होना लड़कियों के लिए बीच मे ही पढ़ाई छोड़ने की चेतवानी है। इससे शिक्षा में लैंगिक अंतर जहां और बढ़ेगा वहीं विवाह की कानूनी उम्र से पहले ही लड़कियों की शादी की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

सरकार ने हालांकि शिक्षा बिल्कुल ना रुके इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा शुरू की, परंतु भारत में पर्याप्त संख्या में ना तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए यंत्र हैं और ना ही आम जन के पास इन्हें चलाने की कला। लोकनीति सीएसडीएस ने अपनी 2019 की रिपोर्ट में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रो मे केवल 6 फीसदी परिवारों में और शहरी क्षेत्रों में 25 फीसदी परिवारों के पास कंप्यूटर है। और केवल एक तिहाई घरों में ही स्मार्ट फोन है, इसमें भी अधिकतर घरों में एक ही स्मार्टफोन है, जिसे पूरा परिवार प्रयोग करता है, और ये फोन घर के मुख्य व्यक्ति के पास रहता है, वो जब घर होता है तभी बच्चे उसे प्रयोग कर सकते हैं, और बच्चों में भी लड़कियों की बारी लड़कों के बाद में आती है। 

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ने अपनी 2017-2018 की रिपोर्ट में कहा था कि भारत में केवल 24 फीसदी परिवारों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। अर्थात् 70 फीसदी परिवारों के पास ना तो कंप्यूटर है ना ही स्मार्टफोन और ना ही इंटरनेट और इसके साथ साथ घरों में ना तो पर्याप्त जगह है जहां पर बैठ कर शांति से बच्चे पढ़ सके और ना ही ऐसा माहौल जिसमे कुछ सीखा जा सके तो इस दौर में ऑनलाइन शिक्षा कैसे सम्भव है? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अधिकतर लोगों को सोशल मीडिया चलाना ही नहीं आता I दूसरा जो काम स्कूल द्वारा भेजा जाता है उसे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इसे करना कैसे है, उन्हें बताने वाला कोई नहीं है, और फोन जब शाम को घर आता है तब उसकी बैट्री लगभग खत्म होने को होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली भी 24 घंटे उपलब्ध नहीं होती I इस प्रकार ऐसे अनेकों कारण है जिनकी वजह से ग्रामीण बच्चों और खासकर लड़कियों की पढ़ाई छूट रही है। अब उन्हें वापिस मुख्यधारा में लाना अपने आप में एक चुनौती है।

“दिल्ली आईआईटी की प्रोफेसर डॉ. रीतिका खेड़ा ने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा गरीबों के बच्चों के साथ भद्दा मज़ाक है”। 

यूनिसेफ ने प्राथमिक शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व प्रभावशाली बताया है और कहा है कि जब भी लॉकडाउन जैसा कदम उठाना हो तब प्राथमिक स्कूलों को सबसे बाद में बंद करना चाहिए और जब सब कुछ खुलने लगे तो प्राथमिक स्कूलों को ही सबसे पहले खोलना चाहिए। क्यूंकि हम देखते है की घर के बड़े महिला पुरुष अपने अपने कार्यों को करने के लिए बाहर आते जाते रहते हैं इसलिए यदि वायरस आने का उन्हें कोई खतरा नहीं है तो बच्चों को खतरा कैसे हो सकता है। दूसरी सबसे खास बात ये है कि छोटे बच्चों में संक्रमण का खतरा कम है और इसके साथ साथ यदि प्राथमिक स्कूलों को लंबे समय तक बन्द रखा जाता है तो छोटे बच्चे कुछ भी संख्या या शब्दों को सीख नहीं पाएंगे, जिससे आने वाले समय में उन्हें भारी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। परंतु भारत में अब जब सब खुल चुका है तब कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल सबसे पहले खुलने शुरू हुए हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था क्यूंकि इन बड़े बच्चों को कम से कम लिखना पढ़ना तो आता ही है इसलिए इनका जितना नुकसान होना था वो हो चुका परंतु छोटे बच्चों का नुकसान तो प्रतिदिन हो रहा है। 

और हम देखें कि यदि छोटी बच्चियों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला तो निश्चित रूप से उनकी शादी भी कानूनी उम्र से पहले ही होएगी, उसके बाद उन्हें शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है और अनपढ़ता के दौर में शादियों में एक लड़की देके दूसरी लड़की लेने का प्रचलन भी बढ़ने की सम्भावना है। इसलिए सरकार को लड़कियों व उनके भविष्य और एक बेहतर भारत के निर्माण को ध्यान में रखते हुए सारे शिक्षण संस्थान खोल देने चाहिए और ऑफलाइन शिक्षा पुन: शुरू करनी चाहिए क्योंकि कोई भी देश लड़कियों को मुख्यधारा में शामिल किए बिना ना तो अपना विकास कर सकता है और ना ही वहां सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है।

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  • राजेश ओ.पी. सिंह

भारतीय महिलाओं का देश के भीतर सुरक्षा की पहली पंक्ति अर्थात पुलिस बल में प्रवेश आजादी से नो वर्ष पूर्व 1938 में शुरू हुआ, परंतु आज लगभग आठ दशकों के बाद भी इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में नाममात्र की बढ़ोतरी और विकास हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 48.46 फीसदी जनसंख्या महिलाओं की है परन्तु पुलिस बल में इनका प्रतिनिधित्व लगभग 7 से 8 फीसदी के बीच ही है। जब पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अपराध, हिंसा व शोषण होता है तो उसे किस रूप में दर्ज करना है और दोषी पुरुष के खिलाफ क्या कार्यवाही करनी है, ये सब निर्णय लगभग सभी केसों में पुरुष अधिकारियों द्वारा ही लिए जाते हैं और यहां निर्णय एक पुरुष अधिकारी द्वारा पुरुष के पक्ष में ही लेने की सम्भावना ज्यादा होती है। जैसे कि वर्ष 2015-2016 में “राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे” ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि यौन हिंसा के 99 फीसदी मामलों को पुलिस ने दर्ज ही नहीं किया। वहीं ये माना जा सकता है कि यदि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती तो निश्चित रूप से यौन शोषण के इतने मामले सामने ही ना आते और मामलों के दर्ज होने की दर भी ज्यादा रहती, जिस से पुरुषों में एक भय बना रहता। अब जब मामले दर्ज ही नहीं हो रहे तो पुरुषों में निडरता पनप रही है और वे बिना किसी डर के महिलाओं के साथ यौन शौषण के साथ साथ हर प्रकार का शोषण कर रहे हैं।

महिलाओं का सार्वजनिक जीवन 

परिवार रूपी निजी दायरे से निकल कर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी अधिकांश समय तक पितृसतात्मक सोच से ही संचालित होती रही है। पितृसता ऐसी विचारधारा है जो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमजोर मानती है और यही से लैंगिक भेदभाव शुरू होता है। ये लैंगिक भेदभाव किसी भी व्यक्ति के मन में यकायक उत्पन नहीं होता, यह समाजीकरण की उस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से ही जन्म लेता है, जो बाल्यकाल से ही आरंभ हो जाती है।

इसमें प्रत्यक्ष भूमिका घर व परिवार की और अप्रत्यक्ष भूमिका विद्यालयों की होती है। इस तथ्य की पुष्टि दो महत्वपूर्ण तथ्यों से होती है, पहला अध्ययन “स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय” का है, जो बताता है कि बच्चे के जन्म से ही घर में लिंग आधारित भेदभाव शुरू हो जाता है, जो न केवल बच्चे को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है बल्कि उसके मस्तिष्क को भी कुंद कर देता है, नतीजन बच्चा एक ही दायरे में सोचना शुरू कर देता है। वहीं दूसरा अध्ययन “ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020” का है, जो यह दावा करता है कि विश्वभर में स्कूली पाठ्यक्रम में महिला शख्सियतों की छवियों की संख्या न केवल पुरुषों की तुलना में कम है बल्कि जिन महिला शख्सियतों की छवि दिखाई गई है और पढ़ाई जाती है, वहां उन्हें सिर्फ पारम्परिक भूमिकाओं में ही चित्रित किया गया है।

प्राचीन काल में सिद्धांत के तौर पर देखे तो हमें कई जगहों पर महिलाओं की अच्छी स्थिति का उल्लेख मिलता है, जैसे मौर्य काल में महिला गुप्तचरों के उदाहरण देखने को मिलते है। ज़ाहिर सी बात है कि उस समय में महिलाओं की स्थिति आज से बेहतर रही होगी। मध्यकाल में बाहरी आक्रमणकारियों के कारण महिलाओं की क्रियाशीलता घर की चारदीवारी में सिमटती चली गई और धीरे धीरे पितृसता हावी हो गई।

और पिछली शताब्दियों में हुए श्रम विभाजन में महिलाओं को बच्चों व परिवार की देखभाल के साथ ममता, स्नेह, सेवा वाले गुणों का काम मिला और बाहर के जोखिम भरे कार्यों के साथ साहस, रोमांच, बुद्धिमत्ता जैसे गुणों वाले कार्यों को पुरुषों ने संभाला। इस प्रकार श्रम एवम् लैंगिक विभाजन धीरे धीरे विकसित हुआ, लेकिन समय के बदलते चक्र के साथ लिंग आधारित विभिन्नताओं तथा अन्यायपूर्ण और पूर्वाग्रहों से भरे नियम कानूनों, प्रथाओं व रीति रिवाजों को प्रगतिशील लोगों द्वारा चुनौती दी गई, जैसे प्रारंभ में सती प्रथा जैसी कुरीति को कानूनी तौर पर बंद करवाया गया, बाल विवाह पर रोक लगवाई गई, विधवा पुनर्विवाह विधेयक पास करवाया गया और महिलाओं की शिक्षा को लेकर अनेक अधिकारों को बनाने की कवायद शुरू की गई I

आज महिलाओं को संविधान ने वो सब अधिकार दिए हैं जो पुरुषों को प्राप्त है। इसके बावजूद मार्च 2020 में ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ( यू. एन. डी. पी.)’ की रिपोर्ट “जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स” में पचहत्तर देशों (जिनमें विश्व की लगभग 80 फीसदी आबादी बसती है) का अध्ययन बताता है कि लैंगिक असामनता दूर करने के क्षेत्र में पिछले दशकों में हुई प्रगति के बावजूद अब भी 90 फीसदी पुरुष व महिलाएं ऐसे है जो महिलाओं के खिलाफ किसी ना किसी तरह का पूर्व ग्रह रखते है। इस अध्ययन से एक महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आई कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी महिलाओं को लेकर पूर्वाग्रहों से ग्रसित है।

परन्तु इस सब के बावजूद भारत में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए अथक प्रयास जारी है। जिसकी शुरुआत 19 वीं शताब्दी में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले द्वारा महिलाओं के लिए स्कूल खोलने से हुई, उसके बाद जैस महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता के संघर्षों में महिलाओं को शामिल करते हुए सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति से जुड़ी वर्जनाओं को तोड़ा था।

पुलिस बल में महिला

बेशक आज महिलाओं को सारे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त है फिर भी काफी लंबे समय से महिलाओं ने उन्ही पेशों को चुना जिन्हें पितृसतात्मक परिधि के अन्तर्गत महिलाओं के लिए सुलभ माना जाता है जैसे, अध्यापन, नर्सिंग, डाक्टरी, रेडियो प्रचारिका, रिसेप्शनिस्ट आदि। पुलिस तथा सेना में महिलाओं की भूमिका को स्वीकारने में समाज की गति काफी धीमी रही है।

हर कार्य में महिलाओं की भागीदारी को सभी देशों व समाजों द्वारा स्वीकारा जा रहा है। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा केवल लैंगिक समानता का मुद्दा नहीं है बल्कि उस कार्यस्थल को लिंग समावेशी बनाने से जुड़ा मुद्दा है, जिसकी जरूरत हर परेशानी में फंसी महिला को पड़ती है।

देश भर की तमाम राज्य सरकारें पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को लेकर सचेत है तथा आरक्षण व अन्य प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने कि कोशिश कर रही है। परन्तु फिर भी पुलिस बल में महिलाओं की उपस्थिति अन्य कार्यों जैसे अध्यापन, नर्सिंग आदि से काफी कम है, जैसे कि आज भी पुलिस बल में केवल 7.28 फीसदी महिलाएं शामिल हुई है, और उनमें भी 90 प्रतिशत कांस्टेबल जैसे निम्नतम पद पर है, और केवल एक प्रतिशत ही निरीक्षक पदों तक पहुंच पाई है,इसके पीछे क्या मुख्य कारण है ये अपने आप में सोचने का विषय है । 

पुलिस बल चुनौतियां तथा सुधार

1. सबसे मुख्य चुनौती ये है कि आज भी बहुत से 

    परिवार रूढ़िवादी सोच के कारण महिलाओं को

    सेना या पुलिस में भेजने से कतराते है ,क्यूंकि

    हरियाणा और राजस्थान जैसे प्रदेशों में इन सेवाओं

    से जुड़ी महिलाओं की शादी को लेके काफी 

    मुश्किल खड़ी होती है ।

2. सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं को पुलिस बल में ये

    आती है कि थानों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती 

    है इसलिए महिलाएं अपने आप को कमजोर 

    महसूस करती है, क्यूंकि वहां होने वाली बातचीत

    और वातावरण में लैंगिक पूर्वाग्रह साफ झलकता 

    है, क्यूंकि अधिकांश पुलिसकर्मी गांवों से आते है 

    जो पितृसता सोच के अधीन जकड़े होते हैं और

    उन्हें उस सोच और अभ्यास से निकलने में लंबा 

    समय बीत जाता है।

3. सबसे बड़ी चुनौती कार्यस्थलों पर महिला 

     सुविधाओं का अभाव पाया जाता है जैसे शौचालय

     आदि, और ड्यूटी का समय भी निर्धारित ना होना 

     महिलाओं के लिए चुनौती पेश करता है।

     गर्भावस्था में और माहवारी के दौरान पुलिस बल

     में शामिल महिलाओं का काफी परेशानियों का 

     सामना करना पड़ता है।

4. सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब महिलाएं घर के

    बाहर सार्वजनिक जीवन में शामिल हो रही है तब

    पुरुष घर के कार्यों में कोई योगदान नहीं दे रहे,

    जिसके कारण महिला पुलिस कर्मियों को दोहरे

    बोझ का सामना करना पड़ रहा है , जिससे उन्हें

    अनावश्यक तनाव का सामना करना पड़ता है

    जिसका नकारात्मक प्रभाव उनके पारिवारिक 

    रिश्तों और बच्चों पर पड़ता है।

इन्हीं वजहों से ज्यादातर परिवार अपनी बेटियों और बहुओं को पुलिस बल की नौकरी से दूर रखते है।

समाधान – समाधानों की बात करें तो मौजूदा समय में

कार्यस्थलों पर बेहतर वातावरण व सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, कार्यस्थलों को लिंग समावेशी बनाने के लिए समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाना चाहिए। सरकार को निरन्तर प्रयास करने चाहिए ताकि स्थिति में सुधार आए।

हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि समाज के किसी एक वर्ग को लैंगिक सरंचना के कारण नुकसान हो रहा है तो ये पूरे देश व समाज का नुक़सान है न कि केवल महिलाओं का। महिला और पुरुष मिल कर ही एक प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते हैं। 

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Women On Internet

by Guest Author

By Mansi Anand

From connecting millions to another millions, a global network “The Internet” keeps on expanding itself from information to communication and many more. Today, it’s quite hard to even imagine a life without this global network. It’s just not a hub of knowledge, but a way to do things in more efficient way. A way that reduces time consumption and cost, resulting into profit maximization and what’s not?  

It will not be an exaggeration to say that, at the beginning of the internet boom, men were the dominant users of internet. But today, that doesn’t hold true any longer. The data distribution of internet service by Sandhya keelery, says – 70% of Indian internet users were male while 30% were female users in 2016; which was estimated to change to 60% male users and 40% female users by 2020. This indicates towards ever growing active women participation in the world of networks.  

One cannot deny the fact that internet has brought significant changes in the life of the women. Let’s discuss some of them. 

Internet gives a means to women to empower herself economically by making her financially independent. At the same time, it boosts her confidence by realising the reality of the world without breaking the social norms. Secondly, women no longer have to depend on an accompanying male partner for travelling. Internet can help make all the arrangements in a safer way – from booking hotels to local transport. 

When it comes to education – going to school and colleges and being an informed citizen is still a luxury for many. But internet makes education more democratic via digitalization, MOOCs etc. Internet has not only educated woman but also enlightened them to use their true potential. 

While democracy grants women an equal right to vote, it is the internet which has helped many women access the information they need to make up their independent minds, and engage in discussions that brings democracy alive. Internet has provided a space to women, where they can express their opinions, without the hard physical walls of a patriarchal world. Women can choose sometimes to hide their identity and still engage in discussions that matter. But this does not mean, that internet itself is immune from the influence of patriarchy. Or that the need to hide identity is not problematic to begin with. 

Specially in this pandemic, internet has been like a Messiah for every company. Here too, women are playing an excellent role in managing their economic life along with family obligations. Online working has helped many women, to take care of their children while also managing their professional responsibilities. While working from home, she feels safer and comfortable and doesn’t have to worry about being physically sexually harassed, often faced in travelling through public transport. At the same time, online working has helped men and women divide household work more equally, thus acting as an impetus for equal partnership.  

Smith and Balka (1988) talk of using computer networks for feminists around the world and to keep isolated women in touch with one another. Thousands of women have started their online businesses and have attained financial independence by selling food, clothes and a whole lot of other things. While this has been very beneficial for reducing social, economic and political imbalances, it has also helped women come out of their world of isolationism.    

It is however important to look towards the other side of the coin. One cannot also deny the fact that as per National family health survey report 5, on an average less than 3 out of 10 women in rural India and 4 out of 10 women in urban India have ever used internet. On the other hand, 42.6% of women ever used the internet as against an average of 62.16% among the men; which clearly shows a down graph of women as compared to men. Similarly, in rural India, 33.94% women ever used internet as against 55.6% among men. While in urban India an average of 56.81% of women ever used internet compared to an average of 73.76% among the men.  

The above data shows a significant decline in the percentage of women using internet, which requires serious discussions. Some of the factors that may be responsible for this are as follows – 

Lack Of Literacy Rate – This is one of the crucial factors, which come in the way and act as an obstacle, since due to lack of education, especially amongst rural women – they consider internet and related things as a burden and waste of time. As they are unaware about the benefits, hence, they avoid using it.  

Social Dilemma On The Adoption Of Internet- Many a times, families occupied by traditional values don’t want their women to use internet or to maintain any connection with modernization. As they consider it as an obstacle or simply, they are not ready to accept an intelligent woman in their family, which leads women to be in a dilemma about using internet.

Problem Of Flaming– Nowadays flaming has become a major problem for women to deal with. It simply means an act of posting insults in offensive language on social networking sites which later leads to controversial conversations and became a headache for a woman using internet.  

Hostility And Harassment On Internet- Such kind of unaccepted behaviour directly harms the dignity of women. Harassment on the internet impacts their mental peace and energy resulting from an intolerant comment on social networking sites or by displaying one’s personal information. This also acts as a demotivating factor for other women to get more active on the internet.  

On a concluding note, one can see that – narrowing the digital divide between genders can actually give far sighted benefits to our economy and democracy. Internet has the power to create an ecosystem where women feel more included in the system. For this reason, it is pertinent that government should seriously focus on creating opportunities like – educating women through different sources, creating awareness for using internet, and most importantly by enforcing strict rules against online harassment. These reforms can bring a great change towards better women participation and that matters.  

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By Mani Chander

Women aren’t just good for a company’s image. There is overwhelming evidence that enhancing gender diversity and equality at the workplace has a massive upside for any organisation’s growth. However, employers continue to underpay women despite having the same deliverables and educational qualifications as their male counterparts. To this day, few women find place in leadership roles, particularly on boards and in executive positions in companies. Even those who do, earn significantly less than males in the same leadership roles. 

In the United States and United Kingdom, women still make up fewer than 30% of board members and 10% of CEOs among the biggest companies. The numbers are much worse in India. An analysis of the annual reports of 1,747 companies listed on the National Stock Exchange showed that the gender pay gap between male and female directors doubled in FY19 from what it was a year ago. It was also found that women executive directors earned 45% less than their male counterparts in the last fiscal year as male CEOs and CXOs took home bigger salary increments. Moreover, salaries of women Executive Directors remained almost stagnant. This persisting lack of recognition and lower pay scales disincentivises women to join the workforce.

So, what must organisations do to bridge the gap?

  1. Conduct Gender Parity Audits

Organisations, at regular intervals, should conduct both pay and diversity audits. Conducting pay audits would help organisations identify where any conscious or subconscious pay gaps exist and bring in policy interventions to taper them. For example, Iceland, the only country that has ever come close to bridging the gender pay gap, has adopted the Equal Pay Standard which requires companies with over 25 employees to have their accounts audited every three years to obtain a government certification. While India may not have any such legislation, this change should be driven by organisations voluntarily. Right from recruiting to promotions and appraisals, diversity audits must also be conducted. Successful ventures such as Accenture, Barclays, Credit Suisse UK and KPMG have all set gender targets, broken down by business segments and functions. Having clearly defined interim targets enables them to continually measure themselves against their goals. Some organisations have even gone so far as to ensure diversity amongst temporary workers. Take Coca-Cola India for instance, which conducts audits to ensure that half of its interns are women. Diversity and inclusion shouldn’t just be the buzzwords that make your business sound good, instead employers must make honest internal assessments to identify the gaps accurately and execute ideas to narrow down the disparities.  

  1. Nurture Women in Leadership Roles

Having women in leadership roles can contribute significantly to the growth of an organisation. This makes sense for two reasons: first, women make close to 80 percent of household purchasing decisions, and second, and they account for a projected $18 trillion in spending worldwide. Leading employers have started to recognise that it is not only important to give women a seat at the table, but also nurture their talents. A worldwide study of 22,000 companies concluded that having at least 30 percent of women in the C-suite (a firm’s most senior executives and members of corporate boards) results in adding additional 6 percent to the overall net profit margin. Similarly, a 2020 McKinsey report found that companies which score highest on executive-level gender diversity have a 48 percent likelihood of outperforming industry peers on longer-term value creation of economic-profit margin than those who rank lowest in executive-level gender diversity. Having a woman’s perspective when making business decisions, therefore, is not only necessary but critical for any business. 

  1. Enforce Measures to Prevent Workplace Sexual Harassment

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 mandates companies that have over 10 employees to report the number of sexual harassment cases as well as the steps taken for redressal. However, many companies continue to disregard mandatory compliance of the provisions of the Act and those who “comply” have been found to do the bare minimum. Companies must recognise that timely redressal of workplace sexual harassment is of paramount importance, for non-compliance can lead to massive litigation costs and reputational risks. Research indicates that sexual harassment at workplace has adverse psychological effects on women which often results in distraction and poor performance at work. A pro-active approach towards raising awareness about sexual harassment will not only ensure a safe and enabling environment for women, but also enhance productivity of women at work.

  1. Include Paid Paternity or Parental Leaves

Unfortunately, questions as to whether you are married, have kids or plan to have kids are important considerations for most employers when hiring. It is also for these reasons that women are typically the first casualties when employees are being laid-off. This must change. Organisations should shift their mindset to assessing performance based on achievements and deliverables. Rather than penalising women for choosing to have a family, employers must facilitate them. One effective way of doing this is by adopting paid paternity leave policies so that men can shoulder some caregiving responsibilities that women are often solely burdened with. With a little extra help at home, women’s productivity levels at work could increase substantially, resulting in better economic outcomes for businesses. 

  1. Adopt “Blind-screening” 

Employers should focus on promoting meritocracy rather than placing reliance on indicators that have little to no correlation on performance and deliverables, such as gender. In an interesting research, women software coders were found to be of higher quality, but only if evaluators did not know their gender. One effective way of doing this is by employing a “blind-screening” strategy when considering candidates at the time of hiring, promotions and appraisals. Efforts should be made to remove any gender-coded language even in job descriptions and during interviews. Besides, the management should actively and periodically engage with hiring managers and HR teams to chalk out formal diversity and inclusion objectives. When HR and recruiters genuinely believe that this is a top priority for the organisation, they are more likely to make deliberate efforts to deliver such outcomes. Encouraging employees involved in hiring and performance reviews to undergo unconscious bias training would also help build a culture of inclusiveness.

  1. Implement Flexible Working Arrangements 

One thing the pandemic has changed is the customary perception of productivity being directly proportional to office hours spent. With work from home being tried and tested across most industries, it is not surprising that the productivity of people has in fact gone up. Be it telecommuting, remote working, flexible working hours, condensed work weeks – employers may tailor and adopt these strategies to engage talent and enable more women, particularly mothers and women in their mid-careers, to participate more efficiently. However, employers must ensure that privacy and work-life balance are maintained. 

More than anything, women at work deserve equality and neutrality, a seat at the table where decisions are made, a place where the viewpoints they put forth are well-taken without interruption. This is not a big ask, yet after 73 years of independence, the women’s fight for independence continues. Although the legislature has brought in a slew of policies to bridge the gap, a lot more needs to be done. It is time for India Inc. to come out of oblivion and lead the gender diversity and inclusion drive through adoption of progressive internal policies. If this is done, it won’t be long before companies begin to realise that enabling and bringing more women to the workplace is a profitable prospect which is sure to have long-term social and economic benefits.

* Views are personal. This piece is the fourth in the series “Bridge the Gap” presented by The Womb. The author of the series is a Delhi based practicing lawyer who holds a special interest in gender justice. She is also admitted to the New York State Bar and holds a Master’s degree from the University of Virginia School of Law, United States.

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राजेश ओ. पी. सिंह

बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर ने कहा था कि “मैं किसी समाज की प्रगति, उस समाज में महिलाओं की स्थिति से नापता हूं” , पंरतु आजादी के सात दशकों के बाद भी हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है और यदि महिला ‘दलित’ है तो उसे दोहरे शोषण का शिकार होना पड़ता है,एक जो सभी महिलाओं पर होता है, दूसरा जो दलित जातियों पर होता है।

भारतीय समाज में हालांकि दलित महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है, बात चाहे राजनीति की करें या प्रशासनिक सेवाओं की या और भी ए श्रेणी के पदों की तो वहां पर दलित महिलाएं अपने संघर्ष के दम पर पहुंची है।

परन्तु क्या इतने बड़े मुकाम हासिल करने के बाद भी इन दलित महिलाओं को जातिगत टिप्पणियों व जलीलता से छुटकारा मिला है? इसका जवाब है नहीं।

क्यूंकि दिन – प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहती है, जहां पर किसी महिला का केवल इसलिए अपमान किया जाता है क्योंकि वह दलित है।

भारत में दलितों की एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती, जिन्हें विश्व की टॉप 10 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया जाता रहा है, जो एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष है और चार बार भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है, को भारतीय संसद में एक मनुवादी सोच के पुरुष द्वारा असंवैधानिक और निम्न दर्जे के शब्द कह दिए जाते है,परन्तु उस पर कोई खास कार्यवाही नहीं होती और इसके साथ साथ उसके परिवार को चुनावों में भाजपा द्वारा टिकट भी दिया जाता है ।

वहीं वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश के ‘तांडिकोंदा’ विधानसभा क्षेत्र से दलित महिला विधायक “वुंदावली श्रीदेवी” को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जातिगत शब्दो से अपमानित होना पड़ता है, परन्तु उन स्वर्ण समाज के पुरुषों पर भी कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई।

ऐसी अनेकों घटनाएं दिन प्रतिदिन घटित होती रहती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार कम से कम 10 दलित महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार होता है, और पिछले दस वर्षों में यह 44 फीसदी तक बढ़ा है। बलात्कार के कुल 13273 मामलों में से दलित महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कारों की संख्या 3486 है, जो कि कुल मामलों का लगभग 27 फीसदी है, और ये केवल वे आंकड़े है जो प्रशासन द्वारा दर्ज किए गए है।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन की जातिगत संकीर्णता, लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से आधे से ज्यादा मामलों को तो दर्ज ही नहीं किया जाता।

“स्वाभिमान सोसायटी” नामक दलित महिलाओं व अंतरराष्ट्रीय महिला अधिकारों की संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दलित महिलाओं के साथ होने वाली सेक्सुअल हिंसा व अपराध के मामलों में 80 फीसदी अपराध सामान्य और स्वर्ण जाति के पुरुषों द्वारा किए जाते है।

केरल जैसे अग्रणी राज्य में 1971 के बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में कोई दलित महिला सांसद नहीं बनी, इस से आसानी से आंदाजा लगाया जा सकता है कि दलित महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी पुरुष प्रधान समाज में स्वीकार्य नहीं है।

भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय के एक महिला कॉलेज में दलित सहायक प्रोफेसर को इसलिए क्लास लेने से मना कर दिया जाता है क्योंकि वह दलित है और दलित समाज के लिए समय समय पर अपनी आवाज़ उठाती है।

हालांकि सरकारों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए नाममात्र के कार्यक्रम चलाए है और राजनीति में प्रतिनिधित्व देने के लिए स्थानीय सरकारों में एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था करी है, इसके बावजूद महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि इन आरक्षित सीटों से महिला को पद तो मिल जाता है परन्तु शक्तियां उनके पति या घर के अन्य पुरुष ही प्रयोग करते है।

राजस्थान जहां भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, के जालोर जिले में नियुक्त ब्लॉक विकास अधिकारी जो कि एक दलित महिला है, ने पंचायतों में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की एक सभा बुलाई, इस सभा में महिला पदाधिकारियों के साथ आए पुरुषों को दलित महिला अधिकारी ने सभा से बाहर जाने का बोल दिया, बस इतने में ही वहां मौजूद क्षेत्र के पुरुष विधायक भड़क गए और गुस्से में उन्होंने न केवल दलित महिला अधिकारी को डांटा बल्कि साथ में असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करते हुए एक पुरुष अधिकारी को कहा कि “इस महिला को समझा लो वरना मैं इसे रगड़ के रख दूंगा” और विधायक यहीं नहीं रुके और अपने समर्थकों के साथ दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। यदि महिला अधिकारी दलित ना होती तो शायद उस पर ऐसी निंदनीय टिप्पणी नहीं होती।

इस घटना पर न तो राजस्थान सरकार ने, न ही राजस्थान के लोक सेवा आयोग ने और ब्लॉक विकास अधिकारी के मुख्य कार्यालय ने भी कोई कार्यवाही नहीं की ।

वहीं बात यदि महिला आयोग की करें तो यहां पर जातीय भेद स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है, चूंकि महिला आयोग बात तो महिलाओं की करता है परन्तु शर्त ये है कि महिला स्वर्ण जाति से होनी चाहिए।

अर्थात महिला आयोग ने भी इस दलित महिला अधिकारी के साथ हुए अपमानित व्यवहार पर कोई कार्यवाही की मांग नहीं की है।

यदि उपरोक्त संस्थानों और आयोगों द्वारा उचित और दृढ़ कार्यवाही की जाती तो प्रदेश में एक संदेश जाता जिस से मनुवादी स्वर्ण पुरुषों के अमर्यादित व्यवहार पर कुछ हद तक नियंत्रण लगता परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

ऐसी घटनाओं से महिलाएं और खासकर दलित छात्राएं जब देखती है कि इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद भी पुरुष और स्वर्ण मनुवादी समाज उन्हें कितनी गिरी हुई नज़रों से देखता है और उनका हर स्तर पर अपमान करने से बाज नहीं आता इससे न केवल उनका मनोबल गिरता है बल्कि उनमें नाकारात्मकता भी पैदा होती है।

इस प्रकार जब सब कुछ दलित महिलाओं के खिलाफ है, कोई भी संस्थान उनके समर्थन में नहीं है तो दलित समाज को इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि कैसे ऐसी निंदनीय घटनाओं को रोका जाए और यदि ऐसी घटनाएं होती है तो कैसे सरकार पर उचित कार्यवाही का दवाब बनाया जाए। ताकि दलित छात्राओं में मनोबल बढ़ाया जा सके और उन्हें जागरूक व मजबूत करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

अब प्रश्न ये है कि जब हमने हाल ही में अपना 71 वां गणतंत्र दिवस मनाया है, मौजूदा केंद्र सरकार दलितों की हितैषी होने के दावे करती रही है, अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने की बात करती रही है, इसके बावजूद पुरुष प्रधान समाज में दलित महिलाओं की ये स्थिति है, इसके आलावा राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां कांग्रेस सरकार महिला सुरक्षा व महिला सम्मान की बातें करती है वहां महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा बुरी है अर्थात इतने दशकों में भी समाज में पुरुषों की प्रधानता जारी है और महिलाओं को आज भी दूसरे दर्जे पर रखा जा रहा है और दलित महिलाओं को स्थिति का अंदाजा तो उपरोक्त अनेकों घटनाओं से लगाया है जा सकता है कि किस स्तर पर उन्हें शोषित और जलील किया जा रहा है।

इस समाजिक समस्या के समाधान के लिए हमें सभी को मिल कर प्रयास करने चाहिए।

Image Credit: https://www.idsn.org

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The Covid-19 pandemic is disproportionately affecting women and leaving them far behind when compared to their male counterparts. The massive gains made in the last few decades in upliftment of women and gender equality is now being neutralised by the pandemic.

The continued global lockdowns and the ensuing layoffs by several companies big and small is pushing women back into traditional roles. ILO has estimated that full or partial lockdown measures now affect almost 2.7 billion workers, representing around 81% of the world’s workforce, while the IMF projects a significant contraction of global output in 2020. COVID-19 is lurching the world

economy towards a global recession, which will be strikingly different from past recessions.

Emerging evidence on the impact of COVID-19 suggests that women’s economic and productive lives will be affected disproportionately and differently from men. Across the globe, women earn less, save less, hold less secure jobs, are more likely to be employed in the informal sector. They have less access to social protections and are the majority of single-parent households. Their capacity to absorb economic shocks is therefore less than that of men.

Women spend 3x as many hours as men in unpaid care and domestic work, limiting their access to decent work. More men between the ages of 25 to 54 are in the labor force than women. The global gender gap is stuck at 16% with women paid up to 35% less than men in some countries. Since women are paid lesser than their male counterparts, family compulsions are making women quit their jobs to run the households while men find it more prudent to cling on to theirs.

740 million women globally work in the informal economy. They have been augmenting the family income and are more vulnerable to losing their jobs. Studies reveal that Women aged 25 to 34 globally are 25% more likely than men to live in extreme poverty

As women take on greater care demands at home, their jobs will also be disproportionately affected by cuts and lay-offs. Such impacts risk rolling back the already fragile gains made in female labor force participation, limiting women’s ability to support themselves and their families, especially for female-headed households.

Women spent more than twice as much time as men on their children’s home schooling and development during the UK’s coronavirus lockdown, according to the first academic study to measure how parents responded while schools and nurseries were closed to most families. The surveys conducted by researchers at University College London (UCL) found that women across several age groups bore the brunt of childcare and home schooling, while those with primary school-aged children “were considerably more likely” to have given up working than fathers with children of the same age.

Among parents of primary school-aged children, mothers spent on average five hours each day on home schooling, while fathers spent just two hours each day. Women were also spending more than three hours a day on developmental activities – such as doing puzzles, reading or playing games – compared with just under two hours a day for fathers,the researchers at UCL’s Centre for Longitudinal Studies concluded.

From past experience and emerging data, it is possible to project that the impacts of the COVID-19 global recession will result in a prolonged dip in women’s incomes and labor force participation, with compounded impacts for women already living in poverty. For those who, as a result of recent economic growth managed to escape from extreme poverty, they are likely to fall back into this most vulnerable of situations once again.

COVID-19 is not only a challenge for global healthcare systems, but also a test of our indomitable human spirit. The challenge however is that recovery must lead to a more equal world that is more resilient to future crises. Fiscal stimulus packages and emergency measures need to address public health gaps to mitigate the impacts of COVID-19. It is crucial that all policy decisions should place women and girls, their inclusive representation, their rights, social and economic outcomes, equality and protection at their centre if they are to have the intended impacts.

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The Womb - Encouraging, Empowering and Celebrating Women.

The Womb is an e-platform to bring together a community of people who are passionate about women rights and gender justice. It hopes to create space for women issues in the media which are oft neglected and mostly negative. For our boys and girls to grow up in a world where everyone has equal opportunity irrespective of gender, it is important to create this space for women issues and women stories, to offset the patriarchal tilt in our mainstream media and society.

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