Tag:

harrassment

By राजेश ओ.पी. सिंह

विश्व में महिला पत्रकारिता का अध्याय सर्वप्रथम 1831 में अमेरिका से आरंभ हुआ, जब एनी न्यूपार्ट रॉयल ने “प्राल पाई” नामक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया I इसके बाद इन्होंने ‘हंटर’ के नाम से एक और पत्र निकाला। इसी प्रकार भारत में मोक्षदायिनी देवी ने वर्ष 1848 में “बांग्ला महिला” नामक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया, जो किसी भारतीय महिला द्वारा प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्र था। 1857 में चेनम्मा तुमरी ने बेलगांव से कन्नड़ भाषा में “शालामठ” पत्रिका निकाली, इसी दौर में उर्दू भाषा में आसिफ जहां ने “हैदराबाद गजट” और हिंदी में श्रोमिया पूर्णा देवी ने “अबला हितकारक” प्रकाशित किया। इनके अलावा आजादी से पूर्व भारत में उषा मेहता, शांता कुमारी, उर्मिला, मीरा दत्त, फातिमा बेगम, सायरा बेगम आदि महिलाओं ने पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना लोहा मनवाया। 

परंतु फिर भी आधी आबादी होने के नाते इस क्षेत्र में महिलाओं की ये संख्या बहुत कम थी, जिसके पीछे पितृस्ततमक सोच और पिछड़ापन सबसे मुख्य कारण थे।

आजादी के बाद एक आशा थी कि आजाद भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को उनकी संख्या के बराबर भागीदारी मिलेगी, परंतु न केवल भारत ही बल्कि विश्व के लगभग देशों में भी ये संभव नहीं हो पाया। कहने को तो मीडिया संस्थानों और न्यूजरूम में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है परंतु असल सच्चाई इसके विपरित है।

भारतीय मीडिया में लैंगिक असमानता दर्शाने और महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति जानने के लिए वर्ष 2014 में मीडिया स्टडीज ग्रुप द्वारा वरिष्ठ पत्रकार अनिल चामडिया के निर्देशन में किए गए सर्वे से सामने आया कि मीडिया में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 2.7 फीसदी है और इसमें भी छह राज्य (असम,झारखंड,नागालैंड,मणिपुर,अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा) व दो केंद्र शासित प्रदेश (पुद्दुचेरी और दमन एंड दीव) जहां जिला स्तर पर महिला पत्रकारों का औसत शून्य है।

इसी प्रकार अगस्त 2019 में न्यूजलॉन्ड्री ने यूनाइटेड नेशंस वूमेन के साथ मिल कर “भारतीय मीडिया में लैंगिक असमानता रिपोर्ट” प्रकाशित की। जिसमे पाया गया कि किसी भी न्यूजरूम के टॉप 100 नेतृत्व वाले पदों पर केवल 15 महिलाएं हैं। अखबारों में केवल 5 फीसदी, मैगजीन में 14 फीसदी, डिजिटल पोर्टल पर 27 फीसदी पदों पर ही महिलाओं के पास नेतृत्व की शक्ति प्राप्त है। दूसरी तरफ अंग्रेजी अखबारों में छपने वाले प्रत्येक 4 लेखों में से केवल एक ही किसी महिला द्वारा लिखा जाता है वहीं हिंदी अखबारों में ये स्थिति केवल 17 फीसदी है। 

इस सबके अलावा बहुतेरे विषयों में भी लिंग भेद है जैसे सुरक्षा, स्पोर्ट्स, चुनाव आदि विषयों पर केवल पुरुषों द्वारा लिखा और पढ़ा ही स्वीकृत किया जाता है, यहां महिलाओं के विचारों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। मीडिया में कई चुनौतियां केवल इसलिए है क्योंकि वे महिलाएं हैं।

बहरहाल आजकल महिलाओं के रूप का प्रयोग मीडिया के दृश्य – श्रव्य माध्यमों में दिनों दिन ज्यादा होता जा रहा है, यह प्रयोग महिलाओं के प्रति आदर या सम्मान के भाव से किए जाने के बजाए ज्यादातर उन्हें प्रदर्शन की वस्तु बनाकर किया जा रहा है। खेलों में कमेंट्री व प्रोमोज में महिलाओं के ग्लैमर का उपयोग खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। चर्चित स्टिंग ऑपरेशन “दुर्योधन” के दौरान भी सांसदों को टैप करने के लिए महिलाओं का प्रयोग किया गया। कास्टिंग काउच को उभारने के लिए भी महिला मीडिया कर्मी को ही शिकार बनाकर पेश किया जाता है।

भारतीय मीडिया जिस गति से फल फूल रहा है इसमें एक आशा पनपी थी कि मीडिया के बढ़ते आकार से महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा और मीडिया में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर संख्या में नजर आने लगेंगी, परंतु इस दौर में महिलाएं मनोरंजन का साधन तो बनी किंतु पुरुषों के बराबर न आ पाई जो इक्का दुक्का महिला इस क्षेत्र में है उन पर मोटा मेकअप और पश्चिमी परिधान जैसी कुछ शर्तें भी लाद दी गई हैं और अपने आप ये धारणा बना ली कि लोग उन्हें इसी भेषभूषा और स्टाइल में पसंद करेंगे।

इसी प्रकार पत्रकारिता के शीर्ष पदों पर महिलाओं के न होने से महिलाओं संबंधी मुद्दों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, हम देखते हैं कि भ्रूण हत्या जैसे अनेकों मुद्दे स्त्री अस्तित्व से जुड़े हुए विशेष मुद्दे है पंरतु लिखित, दृश्य, श्रव्य आदि प्रत्येक प्रकार के मीडिया से ये मुद्दे गायब हैं।

प्रत्येक क्षेत्र में भेदभाव झेलती और अपना प्रतिनिधित्व तलाशती महिलाओं के समर्थन में यदि कभी कभार कोई आवाज बुलंद होती है तो पुरुष प्रधान समाज द्वारा उसे एक झटके में दबा दिया जाता है। और ये सच्चाई है कि जब तक महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक उनसे जुड़े मुद्दों और समस्याओं को मुखधारा की बहस में नही लाया जा सकेगा और जब तक महिलाओं संबंधी ये मुद्दे और समस्याएं मुख्यधारा की बहस में शामिल नहीं होंगे तब तक इनका समाधान किसी भी कीमत पर नहीं होगा। इसलिए महिलाओं संबंधी मुद्दों पर बोलने और लिखने के लिए महिलाओं को भी ज्यादा संख्या में आगे आना चाहिए ताकि मीडिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके और आगामी पीढ़ी के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया जा सके।

0 comments 26 views
31 FacebookTwitterPinterestEmail

By Srishti Sarraf

The Indian sex workers case is making the top headline these days. The recent order dated 19-05-2022 given in the case of Budhadev Karmaskar v. State of West Bengal And Ors., popular as the sex workers case the Hon’ble Apex Court has categorically recognized that the basic protection of human decency and dignity under Article 21 of the Constitution of India extends to sex workers and their children, who, bearing the brunt of social stigma attached to their work, are removed to the fringes of the society, deprived of their right to live with dignity and opportunities to provide the same to their children. Reliance has been placed on the earlier landmark judgments of the Court to emphasize & expound on the scope of the right to life under Article 21. Notably, this is not the first time when the Indian judiciary has held the dignity of the community of sex workers in its ruling. Two years back the Bombay High Court has held that “there is no provision under the law which makes prostitution per se a criminal offence or punishes a person because he indulges in prostitution.” A few years back the Delhi High Court also ruled that “simply because the victim worked as a sex worker before the incident in question doesn’t confer any right upon anyone to violate her dignity.”In a significant ruling, the Gujarat High Court has also observed that “Section 370 of the Indian Penal Code will have no application in a case wherein sex workers are engaged in prostitution of their own volition and not according to any inducement, force or coercion.” But the factor that is making the recent Budhadev Karmaskar v. State of West Bengal and Ors. Case super buzzing is the fact that this time the Court has issued significant binding guidelines to ensure that the community is being treated with dignity and not being abused. Further, to understand the depth of the case it is important to know about the history of the case along with some categorical development that has taken place in this case which is summarized right beneath.

BACKGROUND

This case was originally filed as an appeal before the Hon’ble Apex Court against the conviction order given by the Calcutta High Court in a case of the brutal murder of a sex worker living in a red light area in Calcutta in 1999. The factual matrix of the case highlights that the accused battered the head of the deceased again and again in a hideous and barbaric manner leading to putting a period on her breath, thus the Court naturally decided against the accused and the accused chose to file the criminal appeal before the Apex Court. Considering the heinous nature of the alleged crime the Hon’ble Apex Court straightforward dismissed the appeal however it later converted the case into a Public Interest Litigation suo motu by its order dated 14th February 2011 to address the problems of sex workers in the country. In its earlier orders the Bench consisting of Hon’ble Mr Markandey Katju, and Hon’ble Ma’am Gyan Sudha Misra, JJ. equivocally stated that their aim was “to create awareness in the public that sex workers are not bad girls, but they are in this profession due to poverty”. The Bench observed that: “Sex workers are also human beings and no one has a right to assault or murder them. Sex workers are also human beings and no one has a right to assault or murder them. A person becomes a prostitute not because she enjoys it but because of poverty. Society must have sympathy towards the sex workers and must not look down upon them. They are also entitled to a life of dignity given Article 21 of the Constitution.’

REMARK ON PREVIOUS SIGNIFICANT ORDERS

The Apex Court has passed several orders issuing directions to the Central Government and the State Governments in this case. In its very initial order dated February 2014 the Apex Court directed the Central and the State Governments to prepare schemes for rehabilitation all over the country for prostitutes through Social Welfare Boards along with preparing schemes for giving technical/vocational training to them considering their right to live with dignity under Article 21 of the Constitution of India.

Subsequently, by another order, the Court constituted a panel headed by Mr Pradip Ghosh, Senior Advocate as the Chairman to discuss various aspects of the problems relating to sex workers and submit its report. It also directed the States/Union Territories and the Union of India to carry out surveys to ascertain the number of sex workers who want rehabilitation and who would voluntarily continue in the same profession. The Apex Court categorically stated that “it is important to educate the public to present the situation of sex workers in the country in the correct light, as it is ultimately the people of the country, particularly the young people, who by their idealism and patriotism can solve the massive problems of sex workers.

Thereafter the constituted panel identified three core areas for consideration including prevention of trafficking, rehabilitation of sex workers who wish to quit sex work and conditions conducive for sex workers to live with dignity under the provisions of Article 21 of the Constitution of India and submitted various reports time to time. The Panel subsequently gave many suggestions. The emphasise was given to the point that sex workers face great difficulty in getting ration cards, voter’s identity cards or opening bank accounts thus the authorities should see to it that sex workers do not face these difficulties as they are also citizens of India and have the same fundamental rights as others. The Court confirmed that the suggestions made by the Panel shall be seriously taken into consideration by the Central Government, the State Governments and other authorities and hence all efforts shall be made to implement these suggestions expeditiously. On 14.09.2016 a final report along with recommendations of the Committee was placed on record. Meanwhile, also by its various orders the Court emphasized the gravity of the matter and urged the Government to place the draft legislation before the Parliament at the earliest. In the wake of the Covid-19 outbreak that has caused severe disruption in normal life, it was realized that the class of sex workers fall under the list of vulnerable classes being adversely hit by the pandemic. Thus, the Court issued a direction for the supply of dry rescue so that the sex workers who are in dire straits can be rescued. Similarly, by order dated 10.01.2022, the Court had directed the State Governments/Union Territories to complete the process of issuance of ration cards/voter cards to all sex workers expeditiously.

PECULIARITY OF THE RECENT ORDER

By its very recent order, the Court has taken note of the periodical adjournments so taken by the Union of India in laying down a dedicated Bill. Thus, to fulfil the existing gap in the legal framework exercising its particular powers conferred under Article 142 of the Constitution of India the Court has passed six binding directions to be in force till the legislation finally comes up. Notably, the directions so issued relate only to the rehabilitation measures in respect of sex workers and other connected issues. These directions can be summed up as follows:

  1. Any sex worker who is a victim of sexual assault should be provided with all facilities available to a survivor of sexual assault, including immediate medical assistance and proper medico-legal care.
  2. The State Governments were directed to survey all ITPA Protective Homes so that cases of adult women, who are detained against their will, can be reviewed and processed for release in a time-bound manner.
  3. The police and other law enforcement agencies were directed to be sensitised towards the rights of sex workers and were directed to treat all sex workers with dignity and should not abuse them, both verbally and physically, subject them to violence or coerce them into any sexual activity.
  4. The Press Council of India was directed to issue appropriate guidelines to protect the identities of sex workers, during arrest, raid and rescue operations. Besides, the strict enforcement of newly introduced Section 354C, IPC which makes voyeurism a criminal offence, was directed to be extended against electronic media as well.
  5. Measures that sex workers employ for their health and safety such as the use of condoms, should neither be construed as offences nor seen as evidence of the commission of an offence.
  6. The Central Government and the State Governments, through National Legal Services Authority, State Legal Services Authority and District Legal Services Authority, are directed to carry out workshops for educating the sex workers about their rights vis-a-vis the legality of sex work, rights and obligations of the police and what is permitted/prohibited under the law. It was also directed that the sex workers can also be informed as to how they can get access to the judicial system to enforce their rights and prevent unnecessary harassment at the hands of traffickers or police.

Notably, it was directed to the State Governments/ UTs to act in strict compliance with the above recommendations made.

HAS THE APEX COURT RECOGNIZED SEX WORK AS A PROFESSION?

The Apex Court in its recent order has categorically held “that notwithstanding the profession, every individual in this country has a right to a dignified life under Article 21. The constitutional protection that is given to all individuals in this country shall be kept in mind by the authorities who have a duty under Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956”. Now, the controversial question here is whether the use of the term “profession” here implies recognition of sex work as a profession. Notably, the term profession has been used time and again in the earlier order of the Apex Court as well. But this cannot be termed as recognition of sex work as a profession. In this regard, the Court has clarified in one of its orders stating that “this Court should not be perceived to advocate the recognition of sex trade or promote the cause of prostitution in any form and manner.” Reportedly, on this issue, Tripti Tandon, advocate for the Durbar Mahila Samanwaya Committee and Usha Cooperative, which are parties fighting for the rights of sex workers, stated that the order “does not recognise or have the effect of recognising sex work as a ‘profession’”. Here, it needs to be clarified that from one perspective recognition of prostitution as legitimate work reinforces women’s position as subordinate or sexual objects for men. Having said this, one also needs to be mindful of the fact that the judiciary of this Country in a plethora of judgements has affirmed the stand that voluntary sex is not illegal. Thus, no reason exists to regard prostitutes as criminals and maltreat them.

THE WAY AHEAD

Notably, the matter is yet pending before the Hon’ble Apex Court and is listed on 27.07.2022. The Court has strictly directed that the Union of India file its response to the recommendations made by the panel within six weeks. Let us hope that the Government come up with some positive response and the class of sex-worker get dedicated legislation for the protection of their life and dignity super soon. May the current discussion of the law eliminate the moral hypocrisy and class discrimination surrounding the class of sex workers.

0 comments 24 views
3 FacebookTwitterPinterestEmail

Women On Internet

by Guest Author

By Mansi Anand

From connecting millions to another millions, a global network “The Internet” keeps on expanding itself from information to communication and many more. Today, it’s quite hard to even imagine a life without this global network. It’s just not a hub of knowledge, but a way to do things in more efficient way. A way that reduces time consumption and cost, resulting into profit maximization and what’s not?  

It will not be an exaggeration to say that, at the beginning of the internet boom, men were the dominant users of internet. But today, that doesn’t hold true any longer. The data distribution of internet service by Sandhya keelery, says – 70% of Indian internet users were male while 30% were female users in 2016; which was estimated to change to 60% male users and 40% female users by 2020. This indicates towards ever growing active women participation in the world of networks.  

One cannot deny the fact that internet has brought significant changes in the life of the women. Let’s discuss some of them. 

Internet gives a means to women to empower herself economically by making her financially independent. At the same time, it boosts her confidence by realising the reality of the world without breaking the social norms. Secondly, women no longer have to depend on an accompanying male partner for travelling. Internet can help make all the arrangements in a safer way – from booking hotels to local transport. 

When it comes to education – going to school and colleges and being an informed citizen is still a luxury for many. But internet makes education more democratic via digitalization, MOOCs etc. Internet has not only educated woman but also enlightened them to use their true potential. 

While democracy grants women an equal right to vote, it is the internet which has helped many women access the information they need to make up their independent minds, and engage in discussions that brings democracy alive. Internet has provided a space to women, where they can express their opinions, without the hard physical walls of a patriarchal world. Women can choose sometimes to hide their identity and still engage in discussions that matter. But this does not mean, that internet itself is immune from the influence of patriarchy. Or that the need to hide identity is not problematic to begin with. 

Specially in this pandemic, internet has been like a Messiah for every company. Here too, women are playing an excellent role in managing their economic life along with family obligations. Online working has helped many women, to take care of their children while also managing their professional responsibilities. While working from home, she feels safer and comfortable and doesn’t have to worry about being physically sexually harassed, often faced in travelling through public transport. At the same time, online working has helped men and women divide household work more equally, thus acting as an impetus for equal partnership.  

Smith and Balka (1988) talk of using computer networks for feminists around the world and to keep isolated women in touch with one another. Thousands of women have started their online businesses and have attained financial independence by selling food, clothes and a whole lot of other things. While this has been very beneficial for reducing social, economic and political imbalances, it has also helped women come out of their world of isolationism.    

It is however important to look towards the other side of the coin. One cannot also deny the fact that as per National family health survey report 5, on an average less than 3 out of 10 women in rural India and 4 out of 10 women in urban India have ever used internet. On the other hand, 42.6% of women ever used the internet as against an average of 62.16% among the men; which clearly shows a down graph of women as compared to men. Similarly, in rural India, 33.94% women ever used internet as against 55.6% among men. While in urban India an average of 56.81% of women ever used internet compared to an average of 73.76% among the men.  

The above data shows a significant decline in the percentage of women using internet, which requires serious discussions. Some of the factors that may be responsible for this are as follows – 

Lack Of Literacy Rate – This is one of the crucial factors, which come in the way and act as an obstacle, since due to lack of education, especially amongst rural women – they consider internet and related things as a burden and waste of time. As they are unaware about the benefits, hence, they avoid using it.  

Social Dilemma On The Adoption Of Internet- Many a times, families occupied by traditional values don’t want their women to use internet or to maintain any connection with modernization. As they consider it as an obstacle or simply, they are not ready to accept an intelligent woman in their family, which leads women to be in a dilemma about using internet.

Problem Of Flaming– Nowadays flaming has become a major problem for women to deal with. It simply means an act of posting insults in offensive language on social networking sites which later leads to controversial conversations and became a headache for a woman using internet.  

Hostility And Harassment On Internet- Such kind of unaccepted behaviour directly harms the dignity of women. Harassment on the internet impacts their mental peace and energy resulting from an intolerant comment on social networking sites or by displaying one’s personal information. This also acts as a demotivating factor for other women to get more active on the internet.  

On a concluding note, one can see that – narrowing the digital divide between genders can actually give far sighted benefits to our economy and democracy. Internet has the power to create an ecosystem where women feel more included in the system. For this reason, it is pertinent that government should seriously focus on creating opportunities like – educating women through different sources, creating awareness for using internet, and most importantly by enforcing strict rules against online harassment. These reforms can bring a great change towards better women participation and that matters.  

0 comments 26 views
5 FacebookTwitterPinterestEmail
The Womb - Encouraging, Empowering and Celebrating Women.

The Womb is an e-platform to bring together a community of people who are passionate about women rights and gender justice. It hopes to create space for women issues in the media which are oft neglected and mostly negative. For our boys and girls to grow up in a world where everyone has equal opportunity irrespective of gender, it is important to create this space for women issues and women stories, to offset the patriarchal tilt in our mainstream media and society.

@2025 – The Womb. All Rights Reserved. Designed and Developed by The Womb Team

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?