Tag:

Health

राजेश ओ.पी.सिंह

एक अध्ययन के मुताबिक कूड़ा बीनने वालों में 80 फीसदी संख्या महिलाओं की है और ये सब महिलाएं दलित समुदाय से सम्बन्ध रखती है, जैसे कहा जाता है कि सारे दलित तो सफाई कर्मचारी नहीं है परन्तु सभी सफाई कर्मचारी दलित ही है। भारत में कोई महिला या पुरुष अपने काम की वजह से सफाई कर्मचारी नहीं है बल्कि वह अपने जन्म के कारण सफाई कर्मचारी है, भले ही वह ये काम करना चाहती/चाहता हो या नहीं । यहां यह सब जाति और पितृसत्तात्मक सोच के कारण है।

आधुनिकता व तकनीक से परे कूड़ा बीनना आज भी देश का सबसे कम वेतन वाला और सबसे ख़तरनाक काम है, जिसमे लगभग 600 सफाई कर्मचारी प्रतिवर्ष मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

सफाई करने वाली महिलाओं में लगभग 39 – 41 फीसदी वो महिलाएं हैं जिनके पति सफाई करते समय मर गए, उनके देहांत के बाद इन्हें अपने पति के स्थान पर बड़ी मुश्किलों से ये नौकरी मिली हैं । इन महिलाओं में केवल 0.03 फीसदी महिलाओं ने ही 10वीं तक की पढ़ाई की है। जब इन्हें नौकरी पर रखा जाता है तो क्या नियम व शर्तें होएंगी इसके बारे में इन्हें अनपढ़ता की वजह से कुछ भी जानकारी नहीं दी जाती और इससे इन महिला सफाई कर्मचारियों से कम वेतन पर ज्यादा घंटे काम करवाया जाता है। जिसका इनके स्वास्थ्य और परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सफाई करने वाली महिलाओं का जीवन विभिन्न चुनौतियों को एक साथ झेलता हुआ चलता है, सबसे पहले इन महिलाओं को नौकरी करने के साथ साथ अपने घर के सारे काम करने पड़ते है वहीं दूसरी तरफ घर की आजीविका भी इन्हे ही चलानी होती है,और बच्चों को पालना ,उनका ध्यना रखना ये सब कार्य भी इन्हे करने पड़ते हैं। क्यूंकि अधिकतर महिलाओं के पति या तो मर चुके होते हैं या फिर जो जीवित होते हैं उनमें से लगभग सभी के सभी अपनी कमाई का 65-70 फीसदी हिस्सा शराब व अन्य नशों में खर्च कर देते हैं ,इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियां महिलाओं पर ही रहती है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में दिल्ली नगर निगम में मरने वाले कुल 94 कर्मचारियों में आधे से ज्यादा संख्या (49) सफाई कर्मचारियों की है। अब इन परिवारों में सारी जिम्मेवारियां घर की महिलाओं पर आ गई है अब या तो इस काम को वो खुद करेगी या फिर उनके बच्चे। यदि वो खुद करना शुरू कर देती है तो निश्चित रूप से बच्चों पर ध्यान देना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, इस से बच्चों का पढ़ाई छोड़ना और अन्य कार्यों में संलिप्त होने की सम्भावना ज्यादा है या यदि बच्चे अपने पिता के बाद सफाई का काम शुरू करते है तो निश्चित रूप से उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। ये व्यवस्था बहुत लंबे समय से चली आ रही है, अब इसमें सुधार होना चाहिए क्योंकि बिना किसी सुधार के इनकी आने वाली पीढ़ियां भी अनपढ़ रह कर इसी काम में संलिप्त रहेगी। हालांकि सरकार ने कोरोना में मरने वाले इन सफाई कर्मचारियों के परिवार को एक एक करोड़ रुपए और एक नौकरी देने का वादा किया है परन्तु ये अभी एक दो लोगों को ही मिला है। 

अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों कि आकस्मिक मृत्यु क्यों हुई? इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि कोरोना के समय में जब हम सब लोग घरों में बैठे थे, तब इन सफाई कर्मचारियों को अपना जीवन दांव पर लगाकर प्रतिदिन सफाई करने के लिए घरों से निकलना पड़ रहा था, वहीं 93 फीसदी सफाई कर्मचारियों ने माना कि सरकार की तरफ से उन्हें ना तो मास्क मिले, ना सेनेटाइजर और ना ही पीपीई किट। प्रोटेक्शन के बिना कार्य करते हुए कोरोना संक्रमण ने इन्हे अपनी चपेट में ले लिया जिस से बड़ी संख्या में इन्हे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। 

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सामान्य तौर पर एक सफाई कर्मचारी की मृत्यु 60 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाती है, अर्थात सफाई कर्मचारियों कि औसत उम्र 60 वर्ष से कम है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि सफाई के क्षेत्र में आधुनिकता के समय में भी तकनीकों का अभाव है और इसके साथ साथ सफाई कर्मचारी को अपने पूरे जीवन गंदी हवा में सांस लेना पड़ता है, ऐसे क्षेत्र जहां से आम महिला या पुरुष गुजरे तो भी उन्हें अपनी नाक बंद करनी पड़ती है, परंतु उस बदबूदार जगह पर इन सफाई कर्मचारियों का जीवन गुजरता है। गन्दी हवा में सांस लेने से इन्हे सांस के अनेकों बीमारियों से संक्रमित होना पड़ता है। इसके साथ साथ हमने पाया है कि प्रत्येक शहर या गांव के किसी कोने में इन लोगों को झुगी झोंपड़ियों में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जहां पर ना तो पानी की व्यवस्था होती है, ना बिजली की और ना ही शौचालयों की। गन्दा पानी पीने से इन्हे फेफड़ों और पथरी की समस्या से जूझना पड़ता है। शौचालय ना होने कि वजह से इन्हें घंटो घंटो तक प्राकृतिक दवाब की रोकना पड़ता है, जिस से पेट की बीमारियों का खतरा निरन्तर बना रहता है। इन कर्मचारियों में महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा नाज़ुक है ,क्यूंकि इन्हे ज्यादा कार्य करने की वजह से व सही खान पान ना होने से और काम उम्र में शादी और मां बन जाने से इनके शरीर में कमजोरी रहती है, जिस से ये बहुत कम उम्र में ही बूढ़ी और असहाय दिखने लगती है। 

जिन महिलाओं के पति नहीं है उन्हें अपने दिन के लगभग 16 से 18 घंटे कार्य करना पड़ता है। एक सफाई कर्मी महिला सुबह 5 बजे उठ कर खाना बना कर काम पर निकल जाती है जहां सात बजे से दस बजे तक सफाई करने के बाद 10.30 बजे तक घर पहुंचती हैं इसके बाद घर की सफाई, कपड़े धोना, दोपहर का खाना, नहाना आदि में उन्हें 4 बज जाते हैं, इसके बाद कुछ शाम को भी सफाई करने जाती है तो उन्हें कम से वापिस आकर रात का खाना बनाने में 9 बज जाते है और 11 बजे तक सब काम निपटा कर सो पाती हैं, इस थकान भरे दिन में वे अपने बच्चों और खुद के स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती और उसका नुकसान उनकी पूरी पीढियों को भुगतना पड़ रहा है।

इसके लिए सरकार द्वारा कोई विशेष उपबंध और तकनीकों का प्रबन्ध करने की आवश्यकता है ताकि इन सफाई कर्मचारियों की स्थिति में सुधार आए और इनके बच्चे स्वस्थ रह सकें और उन्हें किसी मजबूरी में पढ़ाई ना छोड़नी पड़े।

Image Courtesy: BBC

0 comments 62 views
45 FacebookTwitterPinterestEmail

By Rajesh Singh

कोरोना महामारी के चलते जब सारे शैक्षणिक संस्थान बन्द है तब शिक्षा का जो स्वरूप बदला है, वह ना तो हमारे देश के छात्रों और ना ही छात्राओं के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें ना तो परस्पर क्रिया है और ना ही सहभागिता। यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) के अनुसार भारत में लॉकडाउन के कारण लगभग 32 करोड़ छात्र छात्राओं की पढ़ाई रुकी है, जिसमे लगभग 15.81 करोड़ केवल लड़कियां हैं।

कोरोना महामारी से शिक्षण संस्थान मुख्य रूप से स्कूलों के बंद होने से लड़कियों (खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब जब स्कूल जाना नहीं तब उन पर घर के कार्यों का बोझ बढ़ा है I हालांकि पहले भी घर के कार्यों में वो अपना योगदान देती थी, परंतु पहले ये होता था कि सुबह स्कूल जाना है, वहां 6 घंटे रहना है, स्कूल से आकर स्कूल का कार्य करना है, इसमें उनका काफी वक्त लग जाता था जिसके चलते उन्हें घर के सारे कार्य नहीं करने पड़ते थे I परंतु अब सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा कार्य उन्हें करना पड़ता है I घर में बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि जब स्कूल नहीं जाना तो कम से कम घर के कार्य करने ही सीख जाओ। इसके साथ ही प्राथमिक स्कूल की बच्चियां जिन्होंने अभी स्कूल जाना शुरू किया था, अभी सीखना शुरू किया था,की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा, उनका भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है I आमतौर पर जब कोई इंसान कुछ सीखना शुरू करता है तो उसे अभ्यास की ज़रूरत होती है, यदि कोई चीज़ सीखी हो और उसका अभ्यास ना किया जाए तो बहुत जल्दी वो चीज़ भूल भी जाते हैं और बच्चों जिन्होंने अभी अभी सीखना शुरू किया है उनके लिए सीखी हुई चीजों का अभ्यास करना ज्यादा महत्वपूर्ण हैI 

परंतु अब जब पिछले 15 महीनों से स्कूल बंद है तब कैसे छोटे बच्चे घर में अभ्यास करें? हो सकता है कि कुछ परिवार अपने बच्चों को प्रतिदिन कुछ पढ़ा कर अभ्यास करवा पाएं पंरतु लगभग 70 फीसदी परिवार ऐसे है जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और परिवार का पेट पालते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए I इनमे से भी अधिकतर माता पिता खुद अनपढ़ है तो वो कैसे अपने बच्चों को कुछ सीखा पाएंगे और अगर बच्चा लड़की है तो उसपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता I यदि ट्यूशन भी लगाना हो तो आम जन लड़कियों की बजाए लड़कों को ज्यादा तरजीह देते हैं। इसके साथ ही जो लड़कियां कक्षा 9 या 10 में पढ़ती थी उनकी शादियां हो रही है जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बड़े बदलाव के दौर में जीना पड़ रहा है।

यूनेस्को की शिक्षा विभाग की सहायक महानिदेशक “स्टेफेनिया गियनिनी” ने पिछले वर्ष कहा था कि इस महामारी के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद होना लड़कियों के लिए बीच मे ही पढ़ाई छोड़ने की चेतवानी है। इससे शिक्षा में लैंगिक अंतर जहां और बढ़ेगा वहीं विवाह की कानूनी उम्र से पहले ही लड़कियों की शादी की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

सरकार ने हालांकि शिक्षा बिल्कुल ना रुके इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा शुरू की, परंतु भारत में पर्याप्त संख्या में ना तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए यंत्र हैं और ना ही आम जन के पास इन्हें चलाने की कला। लोकनीति सीएसडीएस ने अपनी 2019 की रिपोर्ट में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रो मे केवल 6 फीसदी परिवारों में और शहरी क्षेत्रों में 25 फीसदी परिवारों के पास कंप्यूटर है। और केवल एक तिहाई घरों में ही स्मार्ट फोन है, इसमें भी अधिकतर घरों में एक ही स्मार्टफोन है, जिसे पूरा परिवार प्रयोग करता है, और ये फोन घर के मुख्य व्यक्ति के पास रहता है, वो जब घर होता है तभी बच्चे उसे प्रयोग कर सकते हैं, और बच्चों में भी लड़कियों की बारी लड़कों के बाद में आती है। 

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ने अपनी 2017-2018 की रिपोर्ट में कहा था कि भारत में केवल 24 फीसदी परिवारों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। अर्थात् 70 फीसदी परिवारों के पास ना तो कंप्यूटर है ना ही स्मार्टफोन और ना ही इंटरनेट और इसके साथ साथ घरों में ना तो पर्याप्त जगह है जहां पर बैठ कर शांति से बच्चे पढ़ सके और ना ही ऐसा माहौल जिसमे कुछ सीखा जा सके तो इस दौर में ऑनलाइन शिक्षा कैसे सम्भव है? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अधिकतर लोगों को सोशल मीडिया चलाना ही नहीं आता I दूसरा जो काम स्कूल द्वारा भेजा जाता है उसे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इसे करना कैसे है, उन्हें बताने वाला कोई नहीं है, और फोन जब शाम को घर आता है तब उसकी बैट्री लगभग खत्म होने को होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली भी 24 घंटे उपलब्ध नहीं होती I इस प्रकार ऐसे अनेकों कारण है जिनकी वजह से ग्रामीण बच्चों और खासकर लड़कियों की पढ़ाई छूट रही है। अब उन्हें वापिस मुख्यधारा में लाना अपने आप में एक चुनौती है।

“दिल्ली आईआईटी की प्रोफेसर डॉ. रीतिका खेड़ा ने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा गरीबों के बच्चों के साथ भद्दा मज़ाक है”। 

यूनिसेफ ने प्राथमिक शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व प्रभावशाली बताया है और कहा है कि जब भी लॉकडाउन जैसा कदम उठाना हो तब प्राथमिक स्कूलों को सबसे बाद में बंद करना चाहिए और जब सब कुछ खुलने लगे तो प्राथमिक स्कूलों को ही सबसे पहले खोलना चाहिए। क्यूंकि हम देखते है की घर के बड़े महिला पुरुष अपने अपने कार्यों को करने के लिए बाहर आते जाते रहते हैं इसलिए यदि वायरस आने का उन्हें कोई खतरा नहीं है तो बच्चों को खतरा कैसे हो सकता है। दूसरी सबसे खास बात ये है कि छोटे बच्चों में संक्रमण का खतरा कम है और इसके साथ साथ यदि प्राथमिक स्कूलों को लंबे समय तक बन्द रखा जाता है तो छोटे बच्चे कुछ भी संख्या या शब्दों को सीख नहीं पाएंगे, जिससे आने वाले समय में उन्हें भारी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। परंतु भारत में अब जब सब खुल चुका है तब कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल सबसे पहले खुलने शुरू हुए हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था क्यूंकि इन बड़े बच्चों को कम से कम लिखना पढ़ना तो आता ही है इसलिए इनका जितना नुकसान होना था वो हो चुका परंतु छोटे बच्चों का नुकसान तो प्रतिदिन हो रहा है। 

और हम देखें कि यदि छोटी बच्चियों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला तो निश्चित रूप से उनकी शादी भी कानूनी उम्र से पहले ही होएगी, उसके बाद उन्हें शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है और अनपढ़ता के दौर में शादियों में एक लड़की देके दूसरी लड़की लेने का प्रचलन भी बढ़ने की सम्भावना है। इसलिए सरकार को लड़कियों व उनके भविष्य और एक बेहतर भारत के निर्माण को ध्यान में रखते हुए सारे शिक्षण संस्थान खोल देने चाहिए और ऑफलाइन शिक्षा पुन: शुरू करनी चाहिए क्योंकि कोई भी देश लड़कियों को मुख्यधारा में शामिल किए बिना ना तो अपना विकास कर सकता है और ना ही वहां सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है।

0 comments 57 views
39 FacebookTwitterPinterestEmail

“They slipped briskly into an intimacy from which they never recovered” – F. Scott Fitzgerald

The Covid-19 pandemic and the lockdowns which followed thereafter, has essentially led to several partners being quarantined at home. While this has been a wonderful time for cohabiting couples to connect with each other, several questions have been raised with regards to the safety of this intimacy.

Veering between social distancing and close cohabitation, many thousands of couples are rediscovering each other as cities and towns across the country go into lockdown. However, with this increased intimacy, many pharmacies as well as e-commerce sites have reported rising sales of condoms and contraceptive pills. While social media is abuzz with jokes and memes, some experts are concerned about the impact this could have on the sexual and reproductive health of women. During the initial days of the pandemic, the spike in sales of condoms and contraceptives were attributed to hoarding, dispelling the myth that couples were getting more intimate. Eventually, there was a marginal dip in sales but the lack of free movement of goods globally, has led to severe shortage of condoms and contraceptives. There is a real risk and grave threat that some of the supply chains are going to be broken and that there might be more stockouts and shortages in the months ahead.

According to a recent report by United Nations Population Fund (UNFPA), the number of women unable to access contraception, experiencing unintended pregnancies and facing gender-based violence has skyrocketed as the COVID-19 pandemic continues.

“This new data shows the catastrophic impact that COVID-19 could soon have on women and girls globally,” Dr. Natalia Kanem, UNFPA Executive Director said in a press release. “The pandemic is deepening inequalities, and millions more women and girls now risk losing the ability to plan their families and protect their bodies and their health.”

The data released by UNFPA, the UN’s sexual and reproductive health agency, predicts that over 47 million women could lose access to contraception, resulting in 7 million unplanned pregnancies if the lockdown continues for six months.
The World Health Organization this month said two-thirds of 103 countries surveyed between mid-May and early July reported disruptions to family planning and contraception services.

Unintended pregnancies can occur among women of all incomes, educational levels, and ages. Negative outcomes associated with unintended pregnancy include delays in initiating prenatal care, reduced likelihood of breastfeeding and increased risk of maternal depression and parenting stress.
A surge in teen pregnancies was reported in Kenya, while some young women in Nairobi’s Kibera slum resorted to using broken glass, sticks and pens to try to abort pregnancies, said Diana Kihima with the Women Promotion Center. Two died of their injuries, while some can no longer conceive.
Due to limited availability of surgical abortion services, particularly in rural areas, and barriers on availability of medical abortion drugs at chemists, many women may be forced to resort to unsafe providers, risking their health and lives during the lockdown period.

In parts of West Africa, the provision of some contraceptives fell by nearly 50 percent compared to the same period last year, said the International Planned Parenthood Federation.
“I’ve never seen anything like this apart from countries in conflict,” said Diana Moreka, a coordinator of the MAMA Network that connects women and girls to care across 16 African countries. Calls have increased to their hotlines, including those launched since the pandemic began in Congo, Zambia and Cameroon. More than 20,000 women have called since January.

The Women’s Health forecast has published some alarming statistics: There has been a 10% drop in Reproductive Healthcare. 49 million more women do not access to contraception which could lead to 15 million more unintended pregnancies, 168000 more newborn deaths, 28,000 more maternal deaths and 3 million more unsafe abortions.

Family Planning efforts has been upended by the Coronavirus pandemic. Health experts fear irreparable harm has been done to India’s already struggling family planning efforts. Many women are no longer receiving potentially life-saving services that can help them make informed choices about delaying, preventing, and spacing pregnancies. V.S. Chandrashekar, Chief Executive Officer at the Foundation for Reproductive Health Services India (FRHS), said, “Live births may actually be higher since access to abortion is impacted during the lockdown. Women with unintended pregnancy may be forced to carry their pregnancy to term, since they may not have access to abortion care.”
In the Indian context, an analysis of HMIS data by Population Foundation of India shows that during the months of national lockdown last year between April and June, compared to the same period in 2019, there was a 27% drop in pregnant women receiving four or more ante-natal check-ups, a 28% decline in institutional deliveries and 22% decline in prenatal services.

The failure of the health system to cope with COVID-19 pandemic resulted in an increase in maternal deaths and stillbirths, according to a study published in The Lancet Global Health Journal. The impact on pregnancy outcomes high on poorer countries, says the study. Overall, there was a 28% increase in the odds of stillbirth, and the risk of mothers dying during pregnancy or childbirth increased by about one-third. There was also a rise in maternal depression, impacting the child’s health. COVID-19 impact on pregnancy outcomes was disproportionately high on poorer countries, according to the study published.

Many routine and elective services have already been postponed or suspended by both Government and private setups in most parts of the world because of the unprecedented pandemic of COVID-19. Healthcare systems everywhere in the world are under pressure. Being a component of essential health services, family planning and abortion services should continue to cater the population in order to prevent the complications arising from unintended pregnancies and sudden rise in STIs.

When health systems are overwhelmed, countries need to make difficult decisions to balance the demands of responding directly to COVID-19, while simultaneously engaging in strategic planning and coordinated action to maintain essential health service delivery. The provision of many services will become more challenging. Women’s choices and rights to sexual and reproductive health care, however, should be respected regardless of COVID-19 status.

While the lockdowns imposed across the globe due to the Covid-19 pandemic has caused immeasurable damage to mankind, the the differential impact it has had on the sexual and reproductive health of women needs immediate attention. The “Baby Boom” in the United States should be a gentle reminder of the potential problems which might arise if sufficient attention is not paid to the sexual and reproductive health of women. The coming year may well bring a baby boom few can afford, along with a dangerous increase in unsafe abortions. It’s high time the world took note and made necessary amends.

0 comments 56 views
3 FacebookTwitterPinterestEmail

The imact of the Covid-19 pandemic has not been gender neutral. There has been a differential impact on women, which is cause of serious concern. Emerging data and reports from those on the front lines, have shown that women and girls have been subjugated to all types of violence, especially domestic violence.

If one were to wade through the annals of history, it is noticeable that violence against women tends to increase in any emergency, including epidemics. Immense stress, disruption of social and protective networks, economic vulnerability and dwindling access to services can exacerbate the risk of women being susceptible to violence.

Understandably Covid-19 has dominated the world’s agenda. Especially in the case of COVID-19, prolonged isolation, restricted physical movement and work-from-home measures to contain the spread of the virus have a particularly acute impact on women. The risk of women and their children being exposed to violence has dramatically increased as members of the family spend more time in close contact. Household stress intensifies, and the risk grows even greater when families also have to cope with potential economic uncertainty or job losses.

Closures of schools and child care facilities have increased the burden on parents, especially women. Distance learning or virtual classrooms often requires the supervision of parents or caretakers. Despite the penetration of internet globally, some families still don’t have access to a reliable internet connection, and childcare obligations may fall on friends, neighbors, or family members while parents work or are in search for work. Some occupations are considered essential and physical presence at work is mandatory while others have the freedom to work virtually. The cumulative stress of balancing work, child care, and children’s education has led to a rise in child abuse. Teachers, child care providers, and clinicians are having fewer interactions with children and families which is significantly reducing the opportunity to assess or recognize any signs of child abuse.

“Before the pandemic, 1 in 3 women would already experience gender-based violence in their lifetime. However, the COVID-19 pandemic has exacerbated this already critical issue”, cites an extremely concerned Melissa Alvarado, UN Women Specialist.

A staggering increase in the number of cases of domestic violence have been reported globally including the developed world. Several reports suggest that cases of domestic violence have tripled in countries like France, Cyprus and Singapore. In France, police reported a nationwide spike of about 30 percent in domestic violence. Christophe Castaner, the French interior minister, said he had asked officers to be on the lookout for abuse.

The Eastern Mediterranean Region has the second highest prevalence of violence against women (37%) worldwide. This is due to structural systems that maintain gender inequalities at different levels of society, compounded by political crises and socioeconomic instability in the region. The Covid-19 pandemic has only aggrevated the situation.

In India, where domestic violence has been a perennial problem, there has been a sharp rise in cases ever since the stringent lockdown was announced by the government. National Commission for Women’s (NCW) data showed that domestic violence complaints doubled after the nationwide lockdown was imposed in India. Tamil Nadu Police have reported an increase in domestic violence complaints. They received approximately 25 calls every day during the lockdown period and registered at least 40 such cases. Similarly, Bangalore Police reported a spike in complaints from 10 calls to 25 calls every day from the victims of domestic violence.

In Spain, the emergency number for domestic violence received 18 percent more calls in the first two weeks of lockdown than in the same period a month earlier.

Around 42% of the Australian practitioners noted an increase in first-time family violence reporting by women.

Mahase reported a 60% increase in emergency calls related to violence against women by their intimate partners in Europe.

Similarly, Agüero (2020) found a 48% increase in helpline calls related to domestic violence in Peru.

In China, a Beijing-based NGO dedicated to combating violence against women, Equality, witnessed a a sudden surge in calls to its helpline, when the government locked down cities in Hubei Province, which was the epicenter of the pandemic outbreak.

A study on Ethiopian women found that almost one in four women experienced any form of domestic violence during the COVID-19 pandemic. Housewives aged less than 30 years, and with arrange marriage were at greater odds of experiencing domestic violence

At the heart of it, domestic violence has always been about power and control. Home isolation, however quintessential to prevent the spread of the virus, is giving still more power to the abuser. The isolation has also shattered support networks, making it far more strenuous and sometimes even impossible for victims to get help or escape. Sexual harassment and other forms of violence against women continue to occur on streets, in public spaces and online. Survivors have limited information and awareness about available services and limited access to the much needed support services.

In some countries, resources and efforts have been diverted from violence against women response to immediate COVID-19 relief, thus compounding the problem.

One interesting study reveals that the stricter the lockdown, the greater the risks of domestic violence. The most stringent lockdown was enforced in South Africa. Amongst other bans, liqour and cigarettes were strictly banned during the country-wide lockdown. One study claims that this has adversely affected the mental health of men and the incidences of domestic violence has increased significantly in South Africa. The magnitute of the problem is so significant that women are having to leave their homes along with their children to nearby shelter homes and distress centers. However, the fear of getting infected with the Covid-19 virus at these centers is dissuading others to tolerate the abuse and abuser at home.

Some advocates have raised concerns about a potential increase in intimate partner violence (IPV) ever since people were confined to their homes and personal movement was limited. Stay-at-home orders, even though rightly intended to protect the public and prevent widespread infection, has left many IPV victims trapped with their abusers. One in 4 women and one in 10 men experience IPV, and violence can take various forms: it can be physical, emotional, sexual, or psychological. Studies show that people of all races, cultures, genders, sexual orientations, socioeconomic classes, and religions experience IPV.

A Glimmer of Hope:

Not all seems to be lost though. Women are being creative about how they seek support. In some places women are going to Pharmacies and grocery stores to reach out for help. In some countries they are setting up pop-up crisis centers at pharmacies and grocery stores to help women subject to harrassment reach out for the much needed help. This is especially helpful when the abuser has confiscated the victims’ phone and other forms of communication are not accessible.

UN Women, the United Nations entity dedicated to gender equality and the empowerment of women, has launched the Shadow Pandemic public awareness campaign, focusing on the global increase in domestic violence amid the COVID-19 health crisis.

The French Government has allocated 20,000 hotel rooms for abused women. Additional Control rooms have been setup by the French Police to distress calls.

Dr. Kemi DaSilvaIbru, a qualified physician with more than 15 years of experience in private practice, dedicates her time to addressing the needs of girls and women. Her unmitigated passion for women’s rights and protection led her to found Women at Risk International Foundation (WARIF) in Nigeria. The foundation addresses the prevalence of rape and gender-based violence through intervention and treatment for girls and women and by providing effective educational and community-based initiatives. She has been helping women and children who have been subjected to physical and sexual abuse during the pandemic.

Community gatekeepers who are at the forefront of rescuing abused women and children opine that the perpetrators get moved to the shed instead of the survivor. This indeed is a wise suggestion. Why should the abused person bear the brunt of shifting to a different location while the abuser gets away with the crime.

Despite all these praiseworthy initiatives during these precarious times, women subject to domestic violence are trapped at home with their abusers and the perpetrators are at a ear-shock distance. Phones and other assets of the victims have been confiscated making it very hard for them to seek support or help. The abusers are using the stringent lockdowns as an excuse to prevent their victims from moving out of their homes.

Ironically, since the pandemic erupted, it is heartwrenching to know that home is no longer the safe place for women, the true homemakers.

0 comments 80 views
5 FacebookTwitterPinterestEmail

Shivangi Sharma (for The Womb) in Conversation with Sania Rehmani, the ideation head of Sex Education India. Sania joined us to talk about the organization and how they are bringing change by asking one uncomfortable question at a time. 

As the second most populated country in the world, we surely do not live upto the expectations of our citizens’ sexual well-being. Our children grow up in the blissful ignorance of sex education only to gain the wrong knowledge from dangerous sources. As a country while we agitate when we hear any instances of sexual offence, our understanding of it is so crooked that we don’t even acknowledge sexual crimes that happen right under our noses, committed by the very people we live with. Apart from sexual offences, there are several other social concerns that exist simply because our society is too conservative to talk about them. Topics like relationships, intimacy, physical and emotional growth during puberty, consent, gender norms, sexual orientation and many more that are essential part of a human being’s life are neglected in our growth years. The one subject that covers all of this is Sex-education. It is a topic that hits right at home for millennials who grew up knowing the importance of sex-ed, only to be deprived of it. But Gen-Z here has taken upon itself to deal with this head-on. Not only are they actively working on spreading awareness on importance of sex-ed, they are demanding the administration to wake up to their responsibilities and teach the subject, not just in a tokenistic manner but in a comprehensive and inclusive sense. The Womb had the opportunity to talk to one such proactive Gen-Z organization. Mincing no words, they are called Sex-Education for India who are aiming to normalize sex education and prioritize the need to teach consent in educational institutions.

Watch On Our Youtube Channel And Don’t Forget To ‘Subscribe’ :

0 comments 78 views
0 FacebookTwitterPinterestEmail

By Dr. ELSA LYCIAS JOEL

From time immemorial women have been considered to be better caretakers. Nothing unusual about it. History has provided us with many examples of women as nurses and their contributions to our communities. Be it the lady with the lamp or the angel of the battlefield or sojourner truth or the first black woman general of USA or the first lady of nursing, there is no dearth of inspiration. All of us, at least when pandemics hit us come to know what the word ‘nurse’ stands for. The word is derived from the fifth-century post-Classical Latin nutrice a wet-nurse hired to provide an infant with breast milk when the infant’s mother would not or could not do so. Etymologically it is related to our modern word nourish.

As Britain prepares to celebrate Florence Nightingale’s 200th birthday on May 12, the whole world cling to nurses as their saviours and would not let go of them. In today’s scenario, despite intensive care many die. That doesn’t stop anyone from believing that nurses are a courageous lot under the most adverse conditions. Uncomplaining resilience and calm professionalism displayed by them make known that they should be considered essential elements of all societies, at all times. With a long history, they are everywhere as members of the largest health care profession in diverse settings and fields. Stories of army nurses have reinforced the fact that they do their best withstanding hardships at the front and have been awardees of ‘The Purple Heart’. We all know how vulnerable they are under the present circumstances as a vital link between the patient and the rest of the healthcare system. Raincoats and helmets in lieu of coveralls and masks, claps and clanging pots instead of PPEs and a pay raise, it’s a struggle day in and day out. Being around critically ill patients even when the surge hits is an act of self-denial. A listening ear and a calming touch even as they keep their senses alert for one small subtle change to determine what or who needs to be called reflects their flexibility, innovativeness, patience and adaptability.

Severe shortages of nurses characterizing  the current and post pandemic periods is a result of governments’ lethargy and unpreparedness of governments in addition to an uneven battle with the deadly virus in turn threatening the delivery of health services to the public. Though nursing’s image takes on an heroic cast during pandemics and wars,  the reality for most nurses is that the work is incredibly demanding with few financial rewards and poor working conditions. Nursing fails to keep up economically with other occupations. For the sake of four words – Humanity, Fortitude, Devotion and Sacrifice which describe this profession the best and for these words to ring true, the cracks in the current edifice of healthcare safety should not continually grow. For those thousands who died on duty leaving their colleagues and families shaken, their contributions are acknowledged as essential to victory against this evil called COVID19. If we think, nurses report for work in the most challenging of circumstances anyway, because that is their job we should rethink. Well, it’s also because they believe that respect for the inherent dignity and of human lives is a fundamental principle of their profession.

While nurses are looked upon as those holding the fort and expected to go on and on their psychosocial well-being is a concern. At these times, even behind a mask the nurses are not wholly successful in altering their outward demeanour and the presentation of what they see as their ‘detached’ face does not serve to mask feelings of exhaustion, demoralisation, anger or sorrow. Recently, with too many failings and deaths to handle, however, nurses find themselves having to perform a different kind of emotion management than that prescribed by their profession. They have to present the detached face of the professional career as fear of losing grips them. Next moment, they also have to handle intense joy on liberating someone from a ventilator, when another one stabilises and could breathe on her/his own again. ‘Smiling happiest faces’ also means they have to work hard on their emotions especially with families of patients whose expectations of a quality service have been raised beyond anything better than the best. An impending doom or an existing gloom, the overall effect is physically and psychologically palpable. Wobble rooms are indeed “rainbow rooms” that offer peace and quiet plus a space to have a safe conversation. Above all, nurses need not go home thinking, ‘I could have been the kindest to so and so’.

If we think nurses’ experience alternate between periods of intense activity, sleep and anxiety, we are wrong. It’s much more than that. Underpaid, under- resourced and overworked, they are barely holding it together. Patients who arrive in severe shock, others very sick demanding a high level of nursing care and many others on the verge of death needing a kind look or words of comfort, surrender themselves with ‘that’ look in their eyes. ‘Stoicism’ is the ruling word in times of profound upheaval, risk, and strain. Is there anything more traumatic than seeing the one you cared for in the previous shift with lot of hopes and prayers, in a body bag hours later? These soldiers who display courage in the face of duty are more than deserving of a ‘Maidstone Medal’ or “The Christiane Reimann Prize”. What’s more, they put the wellness of others before their own, and many accept their fate with incredible dignity.  Bold voices clearly articulate ethical positions with an astute understanding of human rights, careful discernment of human rights violations and bold acceptance of professional responsibility.  When push comes to shove, many expose racism despite knowing the ordeals ahead with their livelihood at stake, as more than life savers who are willing to advocate for victims and to collaborate with right thinking people in finding solutions to ethical and racial issues. Whatever, deafening sounds of oxygen will accompany them for years to come.

Forget Covid19 for a moment. In normal circumstances, to smooth the often turbulent path of interaction between patient and an overworked health specialist, nurses become able to tolerate differences, willingly keep aside potential perceptions and whole heartedly contribute to shared care plans even when multiple patient handoffs play foul in establishing a trusting and collegial relationship. Nurses must re-define stressful situations, carry on and do their job in any situation with or without resources. There seems to be no recognition anymore of the collective goodwill involved in providing a service, many a time selfless one. A bad job is definitely not excusable, but others involved with nurses ought to understand and appreciate the struggles or shortcomings. At the end of the day, they don’t feel like heroes but rush back home as a daughter, wife, mother, lover or a friend to feel belonged, to care and be cared for. 

Still, everybody fights, nobody quits. 

0 comments 66 views
1 FacebookTwitterPinterestEmail

In a Survey conducted last year, as part of the fifth National Family Heath Survey (NFHS), an important question was asked – “Have you used the internet?” While this question does not show regular internet usage, it does show increase in the total number of internet users in India. It also shows the disparity in internet usage amongst men and women and also between rural and urban population. 

While Bihar reported the lowest percentage of women internet users (20.6 percent), Sikkim reported the highest (76.7 percent). Amongst men, Goa had the highest percentage of internet users (82.9 percent) whereas Meghalaya had the lowest percentage of male internet users (42.1 percent). The Survey did not cover all states with data collected only from 22 states, with notably Uttar Pradesh and Rajasthan amongst the large states missing from the Survey results. 

The disparity between male and female internet users can be explained by offline gender disparities in education, employment and income, as per Anita Gurumurthy, executive director at IT For Change, as reported by Business Standard. Further, gender based harassment, trolling and policing online also creates negative consequences for young women, she is reported to have said.   

There is also a significant improvement from the last (fourth) NFHS of 2015-16, in terms of mobile use by women. As per the fourth survey, in 2015-16, 61.85 percent women in urban areas said that they had a mobile phone, whereas in rural areas, women who reported to have a mobile phone is 36.9 percent. Two-thirds of all women are reported to be able to read messages on it. 

In the fourth survey, the lowest percentage of mobile phone usage was reported by women in Andhra Pradesh at 36.2 percent. In the fifth survey, this number has increased as the lowest mobile usage is reported by women in Gujarat with 48.8 percent. There is also an improvement in the highest number of mobile usage reported from the fourth to the fifth survey. While, in the fourth survey, the highest percentage of mobile phone usage was reported by women in Kerala with 81.2 percent; in the fifth survey, women in Goa have reported the highest percentage at 91.2 percent. 

Both the fourth and fifth survey shows that the ownership of mobile phones went up with the age and wealth of women, but the ability to read messages declined with age. Overall, there needs to be systematic attempts at improving digital enablement of women in both rural and urban areas, especially in the post COVID world where most services, private and public are going to be increasingly carried out via online mode. This requires improvement in regularity of internet usage and also focus on creating safe environment, effective reporting and dispute resolution along with enough infrastructure for more and more women to get online. 

0 comments 52 views
5 FacebookTwitterPinterestEmail

By Harleen Walia

More than 700 million women menstruate every day, yet there is a global barrier to manage their periods. The social stigma and taboos attached to menstrual cycle prevents women from stepping out when they are menstruating. Even when they do step out, factors like lack of awareness, poor or lack of sanitation infrastructure like private toilets and hand wash, etc. bars women and girls from reaching their full potential at home, school, or at workplace. 

To highlight the importance of menstrual care and to create awareness, Menstrual Hygiene Day is celebrated on 28th May every year. With a vision ‘To create a world in which every woman is empowered to manage menstruation safely, hygienically, with confidence and without shame, where no woman or girl is limited by something as natural and normal as her period,’ Menstrual Hygiene Day was initiated by the German based NGO, Wash United in 2013. 

This year, Menstrual Hygiene Day aims at recognizing the fact that periods do not stop for pandemics and will continue to drive home the idea – ‘It’s Time for Action.’ This theme highlights the importance of the collective work, which we as a society needs to work on for changing the negative social norms attached to menstruation and also to work on progress towards empowering women and girls to unlock their education and economic opportunities.  

A survey conducted by Youth Ki Awaaz in collaboration with Water, Supply & Sanitation Collaborative Council (WSSCC) revealed that 71% of women and girls use non-biodegradable sanitary napkins; while 63% found it harmful to the environment. The two main barriers to switch between biodegradable and non-biodegradable napkins were affordability and trust. The topic of Menstruation is still a private affair for many. People usually feel ‘uncomfortable’ while talking about menstruation and it was proved in the survey. More than 47% of the respondents were of the opinion that menstruation is “women-thing.” 49.2% of the respondents proclaimed that they have heard activities like ‘praying’ should be avoided during periods; while 51.1% of the respondents claimed to have been isolated or excluded because they were menstruating. It is so funny to see women talk about these taboos attached to menstruation when it’s something which affects every woman and is given by the God.  

Taking care of oneself during menstruation is as important as taking care on everyday basis.  Here are the four important reasons to maintain menstrual hygiene – 

  1. HELPS IN PREVENTING URINARY TRACT INFECTION – Using a dirty cloth a sanitary napkin for more than 4 hours can act as a perfect environment for bacteria and yeast to grow/multiply. This bacteria and yeast can invade urinary tract, resulting in painful urination, backache, lower abdominal pain, and fever.  By external genitalia with clean water and soap and also by frequently changing sanitary napkins, 97% of such infection can be prevented.
  2. REDUCED RASHES IN GENITALS – Prolonged wetness, allergy and abrasion can cause rashes in the genitals during menstruation. If sanitary napkins are not changed frequently, vaginal skin may get infected with bacteria and yeast, resulting in painful rashes.
  3. ENSURING GOOD REPRODUCTIVE HEALTH – If we do not maintain menstrual hygiene, it can result in Reproductive Tract Infection (RTI). Vaginitis and abnormal discharge are symptoms of severe RTI. The chance of RTI is high in India because majority of women use unhygienic methods to collect menstrual blood.  RTI can be prevented by creating awareness and making sanitary napkins available at affordable prices. 
  4. MINIMIZING RISK OF CERVICAL CANCER – Cervical cancer is cancer of the opening of the uterus which is caused by Human Papilloma Virus. The virus is transmitted sexually and by not maintaining menstrual hygiene. Not washing hands after changing sanitary napkin and lack of hygienic sanitation are some of the reasons behind increased risk of cervical cancer. 
0 comments 95 views
3 FacebookTwitterPinterestEmail
The Womb - Encouraging, Empowering and Celebrating Women.

The Womb is an e-platform to bring together a community of people who are passionate about women rights and gender justice. It hopes to create space for women issues in the media which are oft neglected and mostly negative. For our boys and girls to grow up in a world where everyone has equal opportunity irrespective of gender, it is important to create this space for women issues and women stories, to offset the patriarchal tilt in our mainstream media and society.

@2025 – The Womb. All Rights Reserved. Designed and Developed by The Womb Team

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?