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राजेश ओ.पी. सिंह

भारत के उत्तर में स्थित प्रदेश हरियाणा जो अपने देसी खानपान और खेलकूद के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है, 2004-2005 से लगातार प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रत्येक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन किया है और भारत के लिए पदक जीते हैं।

2005 से 2014 तक प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इस सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं से लेकर अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को न केवल धनराशि दी जाती थी बल्कि सरकारी नौकरी और बढ़िया विश्वस्तरीय ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाती थी। कांग्रेस सरकार की साफ नीयत और नीति से ही 2008 के बीजींग ओलंपिक में भारत को मिले कुल 3 पदकों में से दो हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते, इसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका को 6 पदकों तक पहुंचाया, जिसमे से तीन मेडल हरियाणा के खिलाडियों ने जीते ,परन्तु प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार ओलंपिक 2016 में ये सिलसिला में बना कर नहीं रख पाई और प्रदेश की केवल एक खिलाड़ी ही पदक जीतने में सफल हुई।

अभी हाल ही में रोहतक जिले में पड़ने वाले गांव
सिसर खास जहां से भारोत्तोलन की एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सुनीता देवी का मामला सामने आया है, जिन्होंने राज्य स्तर पर कई बार गोल्ड मेडल जीते है, फरवरी 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता वहीं फरवरी 2020 में यूरोपियन वर्ल्ड चैमपियनशिप जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न हुई थी में भी गोल्ड पदक जीत कर भारत का नाम रोशन किया I परंतु उनकी मौजूदा हालात प्रदेश और केंद्र में भाजपा सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जैसी अनेकों योजनाओं की पोल खोल रही है I अपने छोटे से जीवन में इतने मेडल जीतने वाली अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी सुनीता के साथ प्रदेश सरकार भेदभाव कर रही है I उनके पास ना तो ट्रेनिंग के लिए पैसे है ना ही अच्छे खाने (डाइट) के लिए पैसे है I

जब वो युरोपीयन वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई तो इसका खर्च उठाने के लिए इनके घर वालों ने ब्याज पर कर्ज लिया I इन्हे उम्मीद थी कि इतनी बड़ी खेल प्रतियोगिता में मेडल जीतने के बाद घर की स्थिति में सुधार आएगा और वो आगे अपने ओलंपिक के सपने के लिए ट्रेंनिंग कर पाएगी I परंतु जब ऐसा नहीं हुआ, वो तब भी जोहड़ किनारे टूटे फूटे मकान में रहते थे जिसमे एक ही कमरे में रसोई है, वहीं सोने की व्यवस्था है और आज भी उसी में रह रहें है।

परिवार ने सुनीता को यूरोपियन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजने के लिए जो कर्ज लिया था उसे चुकाने के लिए अब सुनीता समेत पूरा परिवार दिहाड़ी करता है I एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सुनीता को जब अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए तब वो लोगों के घरों में बर्तन साफ करती है I जब सुनीता को बढ़िया डाइट लेनी चाहिए तब उसे लोगों की शादियों में रोटी बनाने का काम करना पड़ता है I जब सुनीता को अपने खेल में सुधार के लिए कौशल सीखना चाहिए तब उसे घर के कार्य करने पड़ते है।

सुनीता, जो की पास के ही सरकारी कॉलेज में बी.ए. द्वितीय वर्ष में पढ़ाई करती है, को अपने कॉलेज की तरफ से भी वो मान सम्मान और सहयोग नहीं मिला जो एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को मिलना चाहिए I अब प्रश्न ये है कि क्या सुनीता एक पुरुष होता तो भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होता? शायद नहीं।

गांवों में सुनीता जैसी कई महिला खिलाड़ी हैं, जिन्हें सरकार की गलत नीयत और नीति का शिकार होना पड़ता है, यदि सरकार साफ नीयत और नीति से सुनीता जैसी विश्वस्तरीय खिलाड़ियों के लिए बढ़िया ट्रेनिंग और अच्छे खाने पीने की व्यवस्था करे तो ये महिला खिलाड़ी निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करेंगी और हरियाणा को पदक तालिका में अव्वल रखेंगी।

हरियाणा प्रदेश में खेल मंत्री (संदीप सिंह, पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान) जो खुद एक खिलाड़ी है उन्हे अच्छे से मालूम है कि एक खिलाड़ी किस स्तर पर किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करता है और यदि किसी खिलाड़ी की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो और खिलाड़ी महिला हो तो कैसी परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है,इस बारे में वो अच्छे से समझ सकते हैं I परंतु इस सबके बावजूद ना तो खेल मंत्रालय, ना ही प्रदेश सरकार और ना ही केंद्र सरकार द्वारा कुछ किया जा रहा है और ऐसे खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है।

सुनीता जैसी अनेकों महिला खिलाडियों की अनदेखी के पीछे सरकार की पितृसत्तात्मक सोच काम कर रही है और इस प्रकार की सोच को हावी होने से रोकने के लिए महिलाओं को एकजुट होना होगा I अपने हितों को ध्यान में रख कर मतदान करना होगा और राजनीति में प्रवेश करके नीति निर्माण में अपना स्थान सुनिश्चित करना होगा क्योंकि जब तक महिलाएं खुद मजबूत नहीं होएंगी और नीति निर्माता नहीं बनेंगी तब तक महिलाओं के साथ ऐसा भेदभाव होता रहेगा I इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों और एक शक्ति के रूप में सामने आए ताकि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जब तक ये नहीं होएगा तब तक पुरुष अपने हिसाब से महिलाओं के लिए नीतियां बनाते रहेंगे, अपने हिसाब से उनका संचालन करते रहेंगे और उनकी नीतियों से सुनीता जैसी अनेकों अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा।

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Ashmi Sheth

The Mona Lisa soon won’t be the only woman in spotlight in the Louvre. On 28 May, 2021, art historian and curator Laurence des Cars became the first woman to be appointed as the president-director of the Musée du Louvre, the world’s largest art museum and historical monument in Paris, France, in its 228-year history. Since its inception in 1793 during the French Revolution, the Musée du Louvre has only been led by men. 

Laurence des Cars has studied art history at École du Louvre, the museum’s prestigious school and is a specialist in 19th and 20th century art. She currently heads the Musée d’Orsay, another iconic museum in Paris, dedicated to 19th century art as well as a much smaller one, the Musée de l’Orrangerie.  Des Cars joined the Musée d’Orsay as a curator in 1994, and later became its first woman director in 2017. Des Cars has won acclaim and praise for her efforts to increase greater diversity in the art shows while heading the Musée D’Orsay, and the 2019 exhibit, “Black models: From Gericault to Matisse,” is regarded as a highlight of her tenure. Des Cars will replace the current president of the Musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, on September 1, 2021. “Four years at the Orsay gave me this confidence, this crazy idea that I could be the next president of the Louvre,” des Cars told The New York Times in an interview. Some of Des Cars’ plans include extending the museum’s opening hours into the evening to attract young visitors, expand cultural collaborations and international partnerships and create another department for Byzantium and eastern Christianity, which she says is “lost” in the Louvre. When asked about her views on a woman running the world’s most visited and largest museum in the same interview, Des Cars said, “Things are really changing for women in the museum world. Of the 70 curators in the Louvre, more than half of them are women. More women are heading museums, especially in Europe. And younger women are much more confident these days.” 

Recently, as the president of Musée d’Orsay, Des Cars played a significant role in voluntarily returning a Gustav Klimt painting looted by the Nazis to the heirs of its owner – the first for any French museum. As a president of the Musée du Louvre, Des Cars wishes to break down chronological barriers and connect the Impressionists generation with the old masters by doing joint exhibitions with other French museums.

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Shivangi Sharma and Pragya Jain

Mr. Ambarish Rai, National Convenor of the Right To Education Forum expressed grave concerns over the state of the access to education to the children of the poorest in the nation. He detailed that the most vulnerable section remains the girls belonging to the disadvantaged economic and social strata with about 30 per cent of them never having stepped inside a school.

“Nearly 40 per cent of adolescent girls aged 15-18 years are not attending any educational institution,” the official was quoted detailing the precarious situation. He further narrated that the nation has more than 60 million children bereft of education which is alarmingly the highest number of children out of school recorded globally. 

“This is the highest number of ”out of school” children of any country in the world. About 25 per cent of boys and girls are unable to read Standard 2 level text. Around 36 per cent girls and 38 per cent boys are unable to read words in English. Moreover, about 42 per cent girls and 39 per cent boys are unable to do basic subtraction arithmetic.” The RTE Convenor reported in a statement released on International Women’s Day. 

Mr. Rai expressed that even those children who are able to have access to schools, end up leaving their education owing to a multitude of factors. As a result, they enter the labour market without the requisite skills or the knowledge required to sustain a living standard.

The National Convenor called for dedicated action from the government to mitigate and improve the numbers as shown in the Annual Status of Education Report (ASER). The report shows secondary school children’s foundational reading and math abilities as poor and that average achievement scores of Class V students have declined in all subjects between 2011 and 2014. Further, Mr. Rai attributed the dismal numbers to the shortage of trained teachers in the nation. He quoted that there are outstanding vacancies at the elementary and secondary teaching posts and only 70 per cent of the teachers at primary level are adequately trained.

He remarked that the government’s apathy has left the education system critically under-resourced. Mr. Ambarish Rai noted that the drop in expenditure on education from 3.1 per cent in 2012-13 to 2.7 per cent of the GDP on education at present. It is to be noted that the current spending remains underwhelmingly below the 2015 Incheon Declaration and Kothari Commission recommendations of allocating at least 6 per cent of GDP to education.

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