Tag:

property

By राजेश ओ.पी.सिंह

विश्व में ज्ञान के स्तम्भ माने जाने वाले भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर को केवल दलितों के उद्धारक बता कर सर्वसमाज और महिलाओं को उनके जीवनपर्यंत दिए गए योगदान को सीमित किया जाता रहा है। परन्तु यदि हम उनके लिखे लेखों, भाषणों और जीवन में किए गए महान कार्यों और आंदोलनों को देखें तो पाएंगे कि बाबा साहब ने प्रत्येक भारतीय के उत्थान के लिए कार्य किया है और सबसे खास देश की आधी आबादी (महिलाओं) के उत्थान के लिए अनेकों महान कार्य और त्याग किए हैं।

बाबा साहब का मानना था कि महिलाओं के सहयोग के बिना कोई भी समाज या देश विकास नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने कहा भी था कि ” मैं प्रत्येक समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति से मापता हूं”, अर्थात केवल वही समाज या देश विकास की ओर जा रहा है जहां पर महिलाओं का भी विकास एक साथ हो रहा है।

बाबा साहब जीवनपर्यंत महिलाओं के विकास लिए कार्य करते रहे जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है,जिनका आज भी उतना ही महत्व है जितना उस दौर में था।

1. 20 मार्च 1927 को महाड़ के सार्वजनिक कुएं में से दलितों को पानी भरने के लिए सत्याग्रह किया और इसी दिन उन्होंने दलित महिलाओं को साफ सुथरी साड़ियां पहनने को कहा। बाबा साहब द्वारा पानी के लिए किया गया ये पहला सत्याग्रह का सबसे ज्यादा सम्बन्ध महिलाओं से ही था क्यूंकि महिलाएं ही घर में पानी लाने के लिए ज़िम्मेदार मानी जाती है, इसलिए अब दलित महिलाओं को पानी लाने के लिए दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं रही।

2. हिन्दू धार्मिक ग्रंथ ‘ मनुस्मृति ‘ जो कि समाज में सभी प्रकार की असमानताओं का जनक है, मनुस्मृति के अनुसार प्रत्येक पति चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो को अपनी पत्नी पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, बचपन में अपने पिता, शादी के बाद अपने पति और वृद्ध अवस्था में अपने बेटों के नियंत्रण में रहना चाहिए, महिलाओं को संपति के अधिकार से वंचित रखा गया, सती और बाल विवाह जैसी कुरीतियों में झोंका गया, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो कोई धार्मिक ग्रंथ असमानता के जनक है ,एक व्यक्ति को श्रेष्ठ और एक को हीन बताते हैं, जो सदियों से शोषण का आधार बने हुए हैं उन सभी ग्रंथों को जलाया जाना चाहिए तभी समाज में एकता और समानता स्थापित की जा सकेगी, इसलिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर,1927 को समानता स्थापित करने के लिए ” मनुस्मृति” का दहन करके संदेश दिया कि हम ऐसे किसी भी धार्मिक ग्रंथ को नहीं मानते जो असमानता पैदा करते हैं। और मनुस्मृति में महिलाओं के लिए जो जो चीजें प्रतिबंधित थी वो वो सब बाबा साहब “भारतीय संविधान” और “हिन्दू कोड बिल” में लेके आए।

3. वर्ष 1928 में ही बाबा साहब “मैटरनिटी बेनिफिट बिल” बॉम्बे विधानपरिषद में लेके आए और कहा कि जब कोई महिला मां बनने के लिए छुट्टियों पर होती है तब भी उस महिला को उसकी तनख्वाह का कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना ध्यान अच्छे से रख सके और उसे पैसों के लिए इधर उधर कोई सहारा ना देखना पड़े। बाबा साहब द्वारा रखे इस बिल को बॉम्बे विधानपरिषद ने 1929 में स्वीकृति प्रदान कर दी और आजादी के बाद इसी बिल को “मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961” के रूप में भारत के सभी राज्यों लागू किया।

4. भारतवर्ष में डॉ. अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने “एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन” बिना किसी लिंग भेदभाव के लिए मांग रखी।

महिलाओं का एक लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन का संघर्ष विश्व भर में चल रहा था तभी बाबा साहब ने वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री रहते हुए औद्योगिक कामगारों के लिए भारत में इसकी मांग उठाई और जब इन्हें भारतीय संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 39(4) में उन्होंने इसकी संवैधानिक व्यवस्था की।

5. इसके साथ साथ आजादी मिलते ही संविधान में जब पुरुषों को मताधिकार मिला तो महिलाओं को भी मिला। अर्थात बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को पुरुषों के बराबर मत मिला। यदि हम देखें तो इंगलैंड जैसे विकसित देश में मताधिकर के लिए महिलाओं को लंबे संघर्षों और आंदोलनों से गुजरना पड़ा और तब जाकर 1928 में वहां की महिलाएं मत डालने के लिए योग्य हुई, ऐसे ही अमेरिका में 1920 और फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने के लिए 1944 तक लम्बा इंतजार करना पड़ा। ये बाबा साहब ही थे जिन्होंने बिना किसी असमानता के तुरंत सभी महिलाओं को उनकी सामाजिक, आर्थिक ,राजनीतिक और शिक्षा आदि को एक तरफ रख कर सबसे पहले बराबर मताधिकार प्रदान किया।

6. बाबा साहब द्वारा महिलाओं के लिए किया गया सबसे बड़ा कार्य और त्याग “हिन्दू कोड बिल” था, बाबा साहब ने महिलाओं के उत्थान के लिए लगभग सभी प्रबंध भारतीय संविधान में कर दिए थे परन्तु जो कुछ रह गए थे और जिनका संबंध केवल महिलाओं से था को “हिन्दू कोड बिल” के माध्यम से पूरा करना चाहते थे। कानून मंत्री रहते हुए बाबा साहब ने हिन्दू कोड बिल का निर्माण किया जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं को अपने पिता और पति की संपति में अधिकार दिए जाने का प्रावधान था, परंतु इस बिल को भारतीय संसद में रूढ़िवादी लोगों ने पास नहीं होने दिया और इस से बाबा साहब इतने आहत हुए कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय इतिहास में ये केवल एकमात्र उदाहरण है जब किसी पुरुष मंत्री ने महिलाओं के उत्थान के लिए लाए गए बिल के पास ना होने कि वजह से इस्तीफा दे दिया हो, परंतु ये बात भारत की अधिकतर महिलाएं नहीं जानती कि उनके अधिकारों के लिए बाबा साहब ने अपना मंत्री पद तक त्याग दिया था। परन्तु अब धीरे धीरे इतने वर्षों में हिन्दू कोड बिल को अंशो अंशो में पास कर लिया गया है और ये बाबा साहब ही थे जिनकी बदौलत आज महिलाएं इन अधिकारों को प्राप्त कर पा रही है।

अंत में हम ये ही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने अपने सम्पूर्ण जीवन का एक बड़ा हिस्सा केवल महिलाओं के उत्थान और उद्धार में लगाया परंतु भारतीय महिलाएं बाबा साहब के योगदानों से अनभिज्ञ (अनजान) है।

भारत में आज भी बाबा साहब को पढ़े और पढ़ाए जाने कि आवश्यकता है ताकि समाज में और महिलाओं में जागरूकता पैदा की जा सके और भारत को विकास के पथ पर अग्रसर किया जा सके।

0 comments 29 views
35 FacebookTwitterPinterestEmail

Author: Sayan Dasgupta

Where there exists a property, inheritance of the same shall always be a pertinent question. An heir is a person who is entitled to receive intestate deceased’s property under the laws in intestacy. Succession can follow only after death of a person. There are two forms of succession – [i] testamentary succession (by will), and [ii] intestate succession (in absence of will). A will is a declaration or a legal instrument which governs the inheritance on occasion of death to the person the deceased desired. In lack of a testament, the devolution of property is governed by the Hindu Succession Act, 1956 for Hindus, Sharia law for Muslims and The Indian Successions Act, 1925 for persons outside the scope of the preceding laws. 

The inception of Hindu Succession Act, 1956, in the nascent independent India of 7 years was, and still is entrenched in cis-normativity. Its preamble observes that it governs and codifies succession of property of an intestate Hindu. Use of terms like “male” and “female” gives a nod to acknowledging genital and chromosomal composition and not self-determined gender identity. It wasn’t until recently that daughters were incorporated under Section 6 of the Act to be legal heirs along with sons of the deceased by way of Hindu Succession (Amendment) Act, 2005. 

The Sharia law can be harkened to the Holy Quran, Sunna, Ijma, and Qiyas. The Islamic jurisprudence provides an elaborate scheme of devolution of property amongst the successors, and other issues of maintenance. However, the grand narrative essentially reduces to antagonistic behaviour and indifference towards queer persons. Particular mandates forbid crossdressing and sodomy biting away from sexual and gender autonomy.   

Additionally, Part V of The Indian Successions Act, 1925 provides a consolidated guide to devolution of intestate succession. The legislation, even though secular, is not gender neutral. The legislation has explicit masculine notions by the way or pronoun “he”. It provides primacy to biological composition, and lineal parentage; something that is seldom seen in the trans community. 

None of the governing laws provide any template for property devolution in trans communities. It discounts the factum that, for centuries, trans, intersex and gender queer/non-binary persons have been disenfranchised and driven away by families. NHRC in a study, first of its kind detailed that only 2% of trans persons stay with their parents while the rest are deprived from participating in any form of economic activity or compelled to take low-income adverse jobs causing a societal gender discrimination merging into many domains of the State. 

The trans, intersex, and gender queer persons abandoned find home alternatively in a chosen ‘family’ and are initiated into the hijra or aravani community by the senior member/designated mother of the structure – the Guru. The Guru takes the responsibility of the structure and “chelas” and provides emotional support, financial clout and social standing. The Guru ties the house and provides parental guidance to the chelas. This adopted system has been nomenclatured as the Guru-chela pratha/parampara.

The proposition of devolution of property in such a customary practice was contemplated by a single judge bench of Himachal Pradesh High Court in the case of Sweety v. General Public. The appeal arose from a trial court judgement which held succession of intestate deceased trans person, Rajia alia Ratni Nani would be via Hindu Succession Act, 1956  on a prima facie assumption by the name that the deceased was a Hindu. Their Guru averred that she was the only successor of the property left behind since once initiated in the hijra community, the guru is the only person related to the chela, ergo the entitlement. The HC considered the issue of mode of succession of property of a kinnar in absence of a profession of religion. Sweety, the guru of the deceased led documentary evidence that she was the guru; such as, presence of guru’s name in the deceased’s ration card and bank account. The Court signified displeasure and reversed the judgement of the HC holding that succession would occur as per the customs of the guru-chela parampara and held Sweety to be the legal heir of the deceased. While the judgement was laudatory and took cognizance of the NALSA judgement, it had some serious shortcomings and major lacunae. 

The first issue is the lack of gender sensitivity in the judgement. One consistency that is noted throughout the judgement is use of the word “eunuch”. There is no reasoning as to why that terminology is used. A eunuch is a castrated male who have historically been a part of the hijra community amongst many others. There was no evidence led on behalf of the deceased and their guru that they were, in fact, castrated. This actively demonstrates the Court’s lack of clarity as to whether it was referring to the deceased’s gender identity or a biological condition, ergo making derogatory assumptions. What had been positively averred was that the deceased and their guru were intersex persons. The Court’s lack of acknowledging gender identities is emblematic of its gender insensitivity and the progress required to be made. 

The second issue is that the Court decided the succession of property of an intestate transgender in absence of religion. The glaring concerns the devolution in case of known religion. The Court in the matter had not indulged much into finding the religion of the deceased person. This necessity was further diluted by lack of any response to the notice. The principal argument made by the appellant was that once initiated into the kinner/hijra community, all ties to the external society is severed thereby waiving any religion. Furthermore, there was no evidence led to provide any sort of religious conversion or an initiation ritual. Therefore, it becomes unclear as to why the Court adopted the customary practices guru-chela parampara. Where arguments could be made in favour of such position to preserve indigenous practices of trans, intersex and gender queer practices, there is an obvious intersection with right to religion envisaged in the Constitution. 

 Adoption of one custom and renunciation of previous custom has not been considered as a question of law by the Courts of India. However, such an issue was considered by the Supreme Court of Nigeria in the case of Adeniyi Oluwo & Ors v. Olabowale Oluwo & Ors where the Court considered whether a person could renounce certain personal law and custom and adopt another and held:

“It follows therefore that by virtue of his change, his personal law changed to the Benin Customary Law; distribution of his estate on intestacy must necessarily be governed by Benin Customary Law. He married Benin women who had children for him; he carried on various business activities in and around Benin City. The change of his status endowed him with the rights and privileges of a Bini indigene and his change in status accords with Benin Customary Law”

This essentially meant that there can be a change of personal customary law by acculturation or assimilation. If the same standards are to be followed for devolution of property of intestate trans, intersex, and gender queer persons, the standard of evidence would be too high given the lack of resources, disenfranchisement and involuntary seclusion/ostracization. However, the burden would still need to be met as to renunciation of religion and ceremonious initiation into the community. Further, it must also be shown whether assimilation into the kinner/hijra community would automatically lead to loss of religion. Further, there are many literatures to support the claim of guru-chela relationship being exploitative, abusive and is contemplated as a form of bonded labour. Thusly, the customary practice isn’t a tenable for the long term. 

Need for Gender-Neutral Language in Property Law

Lockean conception of property provides that property is an extension of self. This ipso facto provides a rationale that gender is an important variable in property governance. The property law, as explored above is highly cis and heteronormative. It is submitted that most legislations are entrenched in colonial ideations or predate independence itself. This often has resulted in predominant usage of masculine pronouns and predisposition resulting in disenfranchisement of other gender identities. This usage of gendered generics is a categorical medium of casual sexism; as has been proven by several empirical researches

There have been several vedic references to the ‘third sex’ which includes a wide spectrum of genders and sexualities providing them with shelter, protection, amenities, provisions of sustenance and incorporation into the dharma. There is no reason that the present legislation must be read in a heteronormative lens excluding many. It was laudably noted by the Madras HC in Sushma v. Police Commissioner of Chennai that the LGBTQIA+ community spend majority of their lives adjusting to a social morality and “have to turn themselves inside out to suit our notions of social morality and tradition”. 

This judgment while allotting rights to the trans appellant missed an opportunity of answering issues of a broader ambit, i.e., what happens to the property of a transgender whose religion is known. It can be submitted that incorporation and merging of the trans and gender queer community in Hinduism is emblematic of the fact dharmic tradition and gender have always been intertwined. There are several temples with patron deities for the hijra communities and temples with trans priestesses

In Shivani Bhat v. State NCT of Delhi, the Delhi High Court declared that “Gender identity and sexual orientation are fundamental to the right of self-determination, dignity and freedom. These freedoms lie at the heart of personal autonomy and freedom of individuals.” It is time these words are effectuated into creating a safer and inclusive legislation and interpretation with a queer lens. 

0 comments 31 views
5 FacebookTwitterPinterestEmail

Srinivas Rayappa

The Samburu are a Nilotic people of north-central Kenya. Samburu are semi-nomadic pastoralists who herd mainly cattle but also keep sheep, goats and camels. Rooted deeply in patriarchy, the Samburu people are semi-nomadic, largely polygamist and closely related to the Maasai tribe. Women in the tribe have been living under a harsh patriarchal system for as long as they can remember. For generations, female genital mutilation is one of the most important rituals among the Samburu tribe. Once circumcised the girl can be given away in arranged marriage to a man who is old enough to be her grandfather. The Samburu tribe has a tradition of repressing women and treating women as second class citizens. Women are not allowed to own land or other types of property, such as livestock and are considered property of their husbands.

In accordance to their culture, the father chooses an older “warrior” male with which the daughter will enter into a temporary marriage. Pregnancy is forbidden, but contraceptives are unavailable. If the child becomes pregnant, she is forced into an abortion, conducted by other women in the village. Since the girl is married at an early age, she cannot be a competent parent. While giving birth they face a lot of challenges: they rupture, they bleed, because they are young and don’t have access to healthcare facilities.

Even performing their duties and chores, is very hard for them. They are often left to take care of animals.

Some of the harrowing experiences endured by the women in the tribe include the story of a 11 year old girl who was traded for cows by her father. Her husband was 57 years old. Another young lady has five children, all with different fathers. Girls are married off to men, the age of their grandfathers. Women have little or no say in matters pertaining to the Samburu community. At village meetings men sit in an inner circle to discuss important village issues, while the women sit on the outside, only occasionally allowed to express an opinion.

If the repression and harrassment meted out to women in the Sambaru community by local men were not enough, during the 1980’s there was an “epidemic of rape” on Sambaru women by British troops on exercise in central Kenya. Since, 500-600 women from the Samburu tribe in Kenya have fought for decades to prove that they were raped by British soldiers who, under an arrangement with the Kenyan government, train regularly in the nearby countryside. Those impregnated by their rapists and who gave birth to children that are of a lighter colour than native children have been shunned, abandoned by husbands and families and forced to leave their villages. On August 14th 2003, a hundred Masai women trekked to the British High Commission in Nairobi, to lodge a complaint that they had been raped by British soldiers. Another 800 women, mostly from the Masai tribe or their Samburu cousins, have made similar claims. The matter is being investigated by Britain’s Ministry of Defence at snail’s pace. More incidents of sexual assault are coming to light with the most recent being 30 women from the Samburu tribe alleging that they were raped by Gurkhas based at Archers Post in 1997.

Distraught at being subjugated to domestic violence, child marriage, female genital mutilation and rape from men, both within and outside the community, a group of 15 brave women under the able leadership of Rebecca Lolosoli, took matters into their own hands and setout to start their own village, devoid of men. Thus, in 1990, was born Umoja Uaso (“unity” in Swahili, the Uaso Nyiro is a nearby river), an all female matriarch village located near the town of Archers Post in Samburu County, 380 km (240 mi) from the capital, Nairobi. Umoja Uaso is one of the world’s first “All-Women” communities where men are not allowed to reside nor are they allowed to dictate their views or opinions on matters pertaining to the community.

What started as a sanctuary for 15 women, who survived sexual assault and rape by British soldiers, has today grown to give shelter, livelihood and a future to any and all women trying to escape harrassment, repression and rape.

Rebecca Lolosoli, who started this movement recollects, “As a woman you have no right. If the husband wants to kill you, he has the right to kill you anytime because women are like a property. Men wanted to destroy our village but we resisted. We are not going to move an inch even if it means they kills us. Let them kill us all and make history of killing all the women in the village.”

Rebecca is the matriarch of Umoja women’s village and an advocate for women’s rights. Growing up as a member of the Samburu tribe she was married off at the age of 18. Deeply moved by the suffering of women all around her, she began speaking up about helping women who were victims of rape by British soldiers. Angered by her vocalism, the men in her neighborhood beat her up till she was hospitalized. To make things worse, her husband did not protest when she was being beaten and hence she left him. Along with her other victims of violence, she established the women-only village of Umoja Uaso. Umoja which was once a safe heaven for women has now become a globally known example of a successful matriarchy.

Even to this day, the men in the Samburu tribe consider Rebecca as a threat because they firmly believe that she is ruining the age old culture and tradition. She has faced repeated threats and attacks from local men since she set up the “women-only” village, but she remains undeterred.

What began as a refuge for survivors of sexual violence and torture, Umoja has grown to provide a safe habitat and nutures 47 women and 200 children. One would imagine that these communities would only have older women, but there are plenty of young women as well, who left their homes because they did not wish to be subjugated to torture from their husbands.

Although the inhabitants live extremely frugally, these enterprising women earn a regular income that provides food, clothing and shelter for all. Village leaders run a campsite, a kilometre away by the river, where groups of safari tourists stay. Many of these tourists, and others passing through nearby nature reserves, also visit Umoja. The women charge a modest entrance fee and hope that, once in the village, the visitors will buy jewellery made by the women in the craft centre.

Intimidated by their self-sustenance model, the insecure men from neighboring villages began beating the women and snatching away their hard earned money. The men felt threatened with the gaining independence of women. Since, Umoja has now been barricaded by thorns and women stand guard all night to protect their community. Over the years, women have grown in strength and are enjoying their freedom. There are no bells and whistles to their lifestyle but the women and children earn a regular income to take care of their basic needs.

The women of the village have been taught how to construct their own houses where they can live peacefully. With the hand crafted jewellery that they make and sell by the roadside, they have attained financial independence. With their savings, they have now started a school for the children in the village because they now understand the importance of education. Rebecca firmls believes that the children should not be handicapped because of lack of knowledge and that they should see light in their life by having good education and have an understanding of what’s going on in this world. As if setting an example, Rebecca’s daughter now studies in Germany. The self-sufficiency and freedom has inculcated a ray of hope among the distraught women which has inspired them to give a better future for their children.

Rebecca_Lolosoli_2.jpg

On occasions, men are allowed to meet the women of the community. However, who comes in and who goes out is dictated by Rebecca. The rules of the village are crafted solely by the women. The young girls are allowed to meet their boyfriends but outside the village. When they get pregnant, their children can live in the village but the male must leave the village once they are eighteen years of age. All decisions are collectively made by the women of the community under the “tree of speech”, a place where they gather for discussions on issues plaguing their community.

The internet has put Umoja firmly on the global map and now people travel far and wide to come and see how the land of “no-men” thrives in the region of Samburu. Rebecca has been able to interact with powerful women across the globe and is now friends with the former First Lady of the United States, Hillary Clinton. Thanks to Rebecca’s every growing international clout, the elaborate beaded jewellery produced by the women of Umoja has found a worldwide marketplace. Also, Umoja Uaso has turned into a tourist destination visited by people across the globe.

Inspired by the success of Umoja Uaso, several all-feamle societies have cropped up across Kenya. While some villages forbid men completely, others allow men to be part of the community but it is the women who have an overriding say in all matters pertaining to their community.

Gender inequality is the blemish of the 21st century, a remnant of the past that the tide of time should have long washed away. It’s easier for girls in urban places to fight for equal rights but for a tribal women like Rebecca Lolosoli to raise her voice in a patriarchal society and highlight that misogyny is not normal, is indeed a rare achievement and ofcourse commendable.

0 comments 31 views
18 FacebookTwitterPinterestEmail
The Womb - Encouraging, Empowering and Celebrating Women.

The Womb is an e-platform to bring together a community of people who are passionate about women rights and gender justice. It hopes to create space for women issues in the media which are oft neglected and mostly negative. For our boys and girls to grow up in a world where everyone has equal opportunity irrespective of gender, it is important to create this space for women issues and women stories, to offset the patriarchal tilt in our mainstream media and society.

@2025 – The Womb. All Rights Reserved. Designed and Developed by The Womb Team

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?